गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा किन ? के नेपालमा राजसंस्था फर्कन लागेको हो?

मनिषा थापा

काठमाडौँ : पछिल्लो समय सरकारको कामकारवाही क्रियाकलाप र संसदमा दर्ता भएका विधेयकलाई लिएर, राष्ट्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार र दण्डहिन्ताका कारण नेकपाका प्रमुख नेतृत्व साथै गणतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा जागेको छ। सरकार र कानुनप्रति नै आम जनमानसको आस्था बिस्तारै हराउदै गएको देखिन्छ। अहिले सामाजिक संजाल लगायत प्रमुख राष्ट्रिय मिडियामा समेत एउटा बहसको बिषय बनेको छ, ‘के नेपालमा राजसंस्था फर्कन लागेको हो ?’

पछिल्लो १ डेढ महिनाको राजनीतिक गतिविधिहरु, भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण र छिट्टै हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई एकै ठाउँमा राखेर नियालेर हेर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियामै वैदेशिक शक्तिको ठुलो चलखेल गर्ने उर्वर राजनीतिक भुमिको रुपमा स्थापित भैसकेको प्रष्ट हुन्छ। यसै सन्दर्भमा हालै प्रकाशित ‘इनसाइड नेपाल’ नामको पुस्तकमा रअका पूर्व विशेष निर्देशक अमर भूषणले पहिलो चरणमा राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउन र दोस्रो चरणमा राजनीतिक दलको आन्दोलनका बलमा राजतन्त्र हटाउन ‘रअ’ ले गोप्य भूमिका निभाएको उल्लेख गरेको बिषयले यतिबेला सर्बत्र तहल्का मच्चाएको छ।

आज हामीले बहस गर्न लागेको विषय भने त्यतिबेला राजसंस्था फ्याक्नको लागि रअले भूमिका खेलेको थियो भने आज फेरी त्यहि फ्याकिएको राजसंस्था पुनर्स्थापनाको लागि रअको प्रमुख हात रहेको अनुमानित अर्को पाटोलाई भुल्नु भने कदापि हुदैन। देशमा राजसंस्था भएपनि गणतन्त्र भएपनि आम सर्वसाधारणले पनि आफ्नो हक-अधिकार नपाएको भन्ने गुनासो ब्यापक बढेको छ। बामे सरेर स्थापित हुन लागेको गणतन्त्र माथि प्रहार हुने क्रम बढेको विभिन्न विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रस्ट पार्छ।

सिआइए र अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, चाइनासँगको ‘वन बेल्ट वन रोड’ र पारवहन सम्झौताले गर्दा रअले भारतीय स्वार्थमा नेपालको राजनीतिमा बिगत झैँ ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न जाल फिजाइसकेको पछिल्लो घटनाक्रमले बताउँछ। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजसंस्था फर्काउने खेलमा भारतसँग झुक्न चाहदैनन् । ०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकावन्दीको समयमा ओलीले देखाएको राष्ट्रियता अहिलेसम्म यथावत नै देखिन्छ। दिल्लीको १२ बुदे सहमतिलाई मुख्य बुँद मानेर सिआइए, रअ र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एकोहोरो र निरन्तर दवाव दिएर राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न लागि परेको देखिन्छ । रअ प्रमुखले पुर्वराजा शाह भेटे लगत्तै उनी थाइल्याण्ड जानु र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउने कुरा हुँदै गर्दा शाहको चीन भ्रमण तय हुनुले शाह अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग गुहार माग्दै हिडेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

रअका पूर्व विशेष निर्देशक अमर भूषणको ‘इनसाइड नेपाल’ नामको पुस्तकमा ‘राजतन्त्र फ्याक्न प्रचण्डलाई फकाउन धेरै समय लागेको छ’ भन्दै गर्दा यतिबेला राजसंस्था फर्काउन बुद्धिजीवी, अभियन्ता लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई फकाउनको लागि लामै समय र थुप्रै पैसा खर्चिएर हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पक्षमा उभ्याइएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । केहि बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवा अहिले खुलेर राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्न थालिसकेका छन। राजसंस्था बेगर नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्दै तिनै अभियन्ताहरु अहिले प्रचारवाजी गर्दै हिडिरहेका छन । जसमा नेपाली कांग्रेसको पनि मौन समर्थन रहेको टिकाटिप्पणी समेत हुन थालेको छ।

राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने सैद्धान्तिक बहसलाई यतिबेला मूल मुद्धा मानेर बहस भईरहदा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड नै राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र फर्काउन लागि परेको भन्ने हल्ला समेत् चलिरहेको छ । तर विभिन्न कार्यक्रममा पूर्वराजाको सक्रियता बढेको भन्दै ओली र प्रचन्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रोश पोखिरहेका छन । केहि समयअघि मात्र गणतन्त्र माथि प्रहार भएको भन्दै सर्वदलीय बैठक बसेको सन्दर्भमा ओली-प्रचण्ड नै राजसंस्था फर्काउन लागेका होलान त ? राजसंस्था फर्काउन ओली र प्रचण्डलाई समेत् भारतले दवाव दिएको राजनीतिक वृत्तमा आंकलन हुन थालेको छ । यसैको कडीको रुपमा बिदेशी शक्ति रिझाउन पछिल्लो समय प्रचण्डको दुबई भ्रमण र केपी ओलीको सिंगापुर भ्रमण तय भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्ने गरेको छ।

यतिबेला गणतन्त्रको ठुलो उपलब्धि ‘वाक स्वतन्त्रता’को सामाजिक संजालमा दुरुपयोग पनि बढेको छ। ५० वर्ष देखि भारतमा गणतन्त्र छ, अमेरिकामा ३ सय वर्षदेखी गणतन्त्र चली आएको छ। संबिधान संसोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि यहि गणतन्त्रमा छ। गणतन्त्रमा भएका कमीकमजोरी हटाएर गणतन्त्रलाई स्थापित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । राजसंस्थाको पछाडी जनता लाग्नुमा सरकारकै दोष देखिन्छ। भ्रष्टाचार संस्थागत हुनु, दण्डहिनता मौलाउनुले जनताको सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गईरहेको छ। हिजो राजसंस्था विदेशीको आडमा फ्याकियो, विदेशी शक्तिकै आडमा गणतन्त्र आयो र आज फेरी विदेशी शक्तिकै आडमा राजसंस्था फर्किने हो भने साच्चै नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता कहिले जनतामै निहित हुने ?

प्रतिक्रिया