नेताको पनि शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स परिक्षा लिउन, मुलुक बन्छ कि ?

मनिषा थापा

काठमाडौँ : पछिल्लो समय समाजमा के पत्रकारको योग्यता तोक्नुपर्दैन ? जो पनि पत्रकार बनेर हिड्न पाउने ? लगायतका विषय जल्दोबल्दो रुपमा उठिराखेका छन । यसै बीचमा पत्रकारको रुपमा दर्ता हुन पत्रकारिता विषयमा स्नातक उपाधी भएको हुनुपर्ने मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संसोधन दर्ता भएको छ ।

पत्रकारिता एक सृजनशील पेशा हो । १० कक्षा उतिर्ण नगरेको पत्रकारले पनि निकै राम्रो सृजना लेख्न सक्छ। पत्रकारको परिक्षा लिने र पत्रकारको योग्यता तोक्ने अधिकार संसदलाई कसले कसरी दियो ? सिंहदरवार गाउँगाउँमा पुग्यो भनियो तर स्थानिय निकायमा यतिबेला अनिमियतता र भ्रष्टाचार ज्यादा मौलाएको खबर बाहिरिरहेका छन। करोडौ रकमका योजानाहरु तय गर्ने मेयर बन्ने योग्यता कति भनेर तोकिएको छैन। राष्ट्रको नीतिनिर्माण गर्ने सांसदको त योग्यता तोकिएको छैन भने पत्रकारको योग्यता तोक्ने भनेर किन स्यालहुइया मच्चाइदै छ ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

अमेरिकी संसद बन्न स्नातक उतिर्ण गरेको हुनुपर्छ। समानुपातिक र समाबेशी भनेर औंठा छापले पनि देश चलाउन पाउने ? अब संसद्को योग्यता पनि तोक्नुपर्ने बेला आइसकेको छ अनि मुलुक बन्थ्यो कि ? ८ कक्षा उतिर्ण गरेको संसदले बनाएको नियम कानुन मानिरहेका जनताहरु पत्रकारबाट सु-सुचित हुने अधिकारबाट बन्चित गराउन यस्तो विधेयक संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा कुनै दुविधा छैन।

देशमा दर्ता भएका पत्रपत्रिकामा अपवाद बाहेक समाज विकृत पार्ने समाचार छापेका छन त ? पत्रकारितामा पछिल्लो समय विकृति नमौलाएको पनि होइन ‘वेब खब’र र ‘वेबसूचना’ जस्ता दर्ता नभएका भ्रामक समाचार छाप्ने र डलर कमाउने उद्देश्यले समाजलाई विकृत पार्ने र भ्रामक सूचना दिने वेवसाइटलाई नियमन गर्नु जरुरी छ। आममानिसले सामाजिक संजालमार्फत धेरैहरु सूचना आदान प्रदान भईरहेका हुन्छन।

अहिले जनता जागरुक भईसकेका छन। समाजमा घटेका हरेक घटनाहरु मोबाइल फोनमा रेकर्ड गरेर पनि एक आम सर्वसाधारणले अप्रत्यक्षरुपमा पत्रकारिता गरिरहेको हुन्छ। कति जनालाई योग्यता निर्धारण गर्ने ल्याकत राख्छ यो नेकपाको संसदले ? पछिल्लो समय नेकपाको सरकारको चौतर्फी आलोचना भईरहेको बखत नेकपाको संसद्को आक्रोश प्रेसमाथि हुनु र प्रेसलाई अंकुश लगाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । गलत सुचना दिने र भ्रामक सूचना आदानप्रदान गर्नेलाई कारवाही गर्न नसक्ने नियामक निकाय नै कमजोर छ भने योग्यता तोक्ने संसदको संसोधन प्रस्ताव प्रेस माथि अंकुश लगाउने नेकपाको अर्को गलत कदम हो ।

आइतबार सत्तारुढ दल नेकपाका १४ जना राष्ट्रियसभा सदस्यले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा पत्रकारिता पेशामा प्रवेश गर्नेहरुको परीक्षा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा भनिने यस्तो परीक्षा मिडिया काउन्सिल अन्तर्गतको परीक्षा समितिले लिनेछ ।

पत्रकारको रुपमा दर्ता हुन पत्रकारिता विषयमा स्नातक उपाधी भएको हुनुपर्ने वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक गरेको भए कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भई ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि उनीहरुले पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा दिई उतीर्ण हुनुपर्ने र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको हुन नहुने प्रावधान विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया