Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment माग पूरा नगरे सिंहदबारमा आगो लगाउने सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको चेतावनी - Pnpkhabar.com

माग पूरा नगरे सिंहदबारमा आगो लगाउने सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको चेतावनी

मनिषा थापा,
October 2, 2018

काठमाडौं, १६ असोज  :  अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारले विभिन्न निकाय वा आयोजनाहरुमा अस्थायी तथा करारमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने २०७५ भदौ ०२ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बुदा नम्बर १ तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोजनाहरुमा अस्थायी तथा करारमा कार्यरत जनशिक्तलाई औचित्य, आवश्यकत्ता र कार्य क्षमता हेरी हाल सेवा करारमा कार्यरत व्यक्तिहरुबाट नै सेवा करार सम्झौता गरी काममा लगाउने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न संघले माग गरेको छ ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो माग गरेको हो । त्यस्तै संघले मन्त्रिपरिषद बैठकको सोही मितिको निर्णय बुदा नम्बर ४ ‘साविक जिल्ला विकास समिति र मातहत कार्यालय तथा जिल्लास्तरीय अन्य निकायले गरी आएको कार्य जिम्मेवारी गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण भई चाुल आ.व.देखि तत् तत् तहबाट कार्यसम्पादन गर्न वित्तीय हस्तान्तरणबाट अनुदान उपलब्ध भईसकेकोले साविकका निकायमा सेवा करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमको रिक्त रहेको मिल्दो पदमा सेवा करारमा काम गर्ने गराउने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, र सो कार्यमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वय र सहजीकरण गरिदिने भनिए बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै बुदा नम्बर ६ ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम जुन तहमा हस्तान्तरण भएको छ सोही तहमा साविक’ बमोजिम नै कार्य गर्नेगरि हस्तान्तरण गरी कामकाज गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयले मिलाउने भन्ने रहेको भनिए बमोजिम कार्य दक्षता, क्षमता र अनुभवको कदर तथा सिपको सही सदुपयोगको लागि व्यवस्थापन गर्न रिक्त दरबन्दी रहेको कार्यालयमा नयाँ विज्ञापन नखोलीकन करार सेवालाई निरन्तरता दिई कामकाज गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफार गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

संघले सम्पूर्ण अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरु, ईन्जिनियर, सब–ईन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीहरुको २०७५ असार मसान्तभित्र व्यवस्पान गर्न पनि माग गरेको छ।

त्यस्तै कुनै अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको खण्डमा वा सेवाबाट अलग हुन चाहेको खण्डमा निजले पुर्याएको सेवाको कदर गर्दै कदरपत्रसहित उचितव सुविधा पुस्थापना खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि संघको माग छ ।

कार्यक्रममा कर्मचारी युनियन संघका केन्द्रिय सदस्य दिवाकर शर्माले २०५७ सालमा तत्कालिन् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कार्यालय सहायक, चालक र कम्प्युटर अपरेटरको लागि करार नीति ल्याएको सुनाउँदै भने,‘गिरिजा नेतृत्वको सरकारले करार नीति ल्याएको हो, आफ्नो जीवनको उर्जावान समय यही काममा लागेकोले तर अहिले उपदानको सेवाबाट हामीहरुलाई हटाउनुपर्छ भनिएको छ, त्यतिकै हटाउन पाउँदैन् । निजामति सेवा ऐन बराबरको सेवा सुविधासहित विदा गर्नुपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयअन्र्तगर्त प्युठानमा सव–ईन्जिनियरको रुपमा कार्यरत प्रेमबहादुर महरा आफूहरुको आवाज आन्दोलन सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै नै सिंहदरबारले सुन्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘सरकारले राम्रा मागहरु सुन्दैन । यदि हाम्रो राम्रा मागहरु सुन्दैन भने यो सरकारलाई घुँडा टेकाउन हामी बाध्य हुन्छौं ।’

उनले सरकारले रोजगारीको कुरा चर्को रुपमा गरेपनि आज देशभरिका ३२ हजार कर्मचारी बेरोजगार बनाईदिएको गुनासो पोखे । दशैंको अगाडि आफूहरुलाई यसरी रित्तो हात घर फकाईए मुलुकमा रक्तपातको स्थिति सिर्जना हुने उनको चेतावनी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करारमा कार्यरत श्याम सापकोटो गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै सरकारको पालामा करार नीति राज्यको भारको रुपमा आएको सुनाए । उनले वर्तमान सरकारले आफूहरुप्रति गरेको व्यवहारमा आपत्ति जनाए ।

उनले भने,‘सरकारले सबैलाई रोजगार बनाउने नीति ल्याएको छ, तर सरकारको व्यवहार त अहिले सबैलाई बेरोजगार बनाउनेतिरउन्मुख छ । हामीलाई दया, मायाको जागिर होईन, अहिलेसम्म गरेको कामको उचित मुल्यांकन हुनुपर्छ ।’

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघकी महासचिव बिमला आचार्यले सरकारले आफूहरुलाई सेवाबाट हटाए रोजरोटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रका सब–ईन्जिनियर गोकुल आनन्द, भुपाल रसाईली लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले तीन महिनाको सेवा सुविधाप्रति घोर आपत्तिसमेत जनाएका थिए । सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलनमा आउनको लागि देशभरिका अस्थायी, करार, कर्मचारीहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष हरि खनालको सभापतित्वमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन भने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी दिपेन्द्र कुमार देवले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया