कानूनमन्त्रीलाई चौतारीको सुझाव

राष्ट्रिय समाचार समिति

काठमाडौँ, ५ असोज: कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालले पीडित, नागरिक समुदायका प्रतिनिधि र विज्ञ समावेश कार्यदल गठन गरेर मात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले आज कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझाएको सुझावपत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन परामर्श ढाँचाउपर सुझावमा सो सुझाव दिएको उल्लेख छ ।


सुझावपत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनको संशोधनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मन्त्री ढकालले देखाउनुभएको अग्रसरताको सम्पूर्ण पीडितहरुको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दै सरकारको विगतका कार्यशैलीबाट पीडित समुदायले अर्थपूर्ण र पीडित केन्द्रित बनाउन एवं परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरुलाई अक्षरशः ग्रहण गरी कानून संशोधनमा समावेश गर्ने ठोस प्रतिबद्धताका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

परामर्शको सम्पूर्ण प्रक्रियाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुगमन÷पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरुलाई एकैठाँउमा राखेर परामर्श गर्नुपर्ने, परामर्शका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायका सत्यको उजागर, परिपूरण, अभियोजन तथा दण्डसजाय, संस्थागत सुधार, पीडित केन्द्रित एवं लैङ्गिकमैत्री कार्यप्रणाली र सहभागिता हुनपर्ने सुझाव दिइएको छ । न्यायको समग्र प्रक्रियालाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न पीडितसमेतको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय औपचारिक संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत मन्त्रीसमक्ष चौतारीले माग गरको छ ।

प्रतिक्रिया