पिएनपिखबर : नेपालमा लोकप्रिय खेल पब्जीमा प्रतिबन्ध गरिए सँगै एकप्रकारका तरङ्ग नै उत्पन्न भएको छ। कतिले यसलाई राम्रो रुपमा लिएका छन् भने कतिले प्रतिबन्ध गर्न नहुने भन्दै सरकारमाथि आलोचना गरिरहेका छन्।
यद्दपी पब्जी गेम प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै मुद्दा दायर भएपछि पुन सुचारु भएको छ। सरकारले लगाएको पब्जी गेम माथिको प्रतिबन्ध असंवैधानीक तथा नेपालको पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको विपरीत रहेको हुँदा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल तथा कानुनका विद्यार्थी विनय रिमालले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनीक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका हुन्।
यसै विषयमा बोल्दै निवेदक अधिवक्ता प्रविन सुवेदीले प्रतिवन्ध लगाउनु न्याय र सरकारविरुद्ध रहेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रतिबन्ध लगाउनु आफैमा समस्या समाधान नहुने बताए। प्रविधिको सिमित्ततालाई आफैले मुल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। यसलाई सिमितरुपमा खेलेमा कुनै पनि दुर्घटना नहुने बताए । यस्ती सिमितबाहिर गई खेलेमा परिवारको दोष हुन् जाने उनले बताए।
उनले भने, ”अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सरकारले बन्देज लगाउन पाउँदैन भन्ने होइन तर विधि र नियम अनुसार मनासिब आधारमा आवश्यकता रहेको अवस्थामा कानुन बनाएर बन्देज लगाउनु पर्नेमा कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णयको संवैधानिक परिक्षण गर्नु पर्छ तर यहाँ त्यसो नगरी हचुवाकै भरमा दुईचार जनाको उजुरीले यस्तो निर्णय गरिएको छ।”
उनले थपे, ‘पब्जी मनोरन्जनको माध्यम हो। सरकारले नखेल भन्दैमा खेल रोकिदैन। खेल्नेले भीपीएनबाट पनि खेलिरहेका छन्। प्रविधिमा सिमितत्ता आफैले निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा हो जुन अहिले भईरहेको छैन।’
हेर्नुहोस भिडियो :