प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजना आधारपत्र सार्वजनिक

राष्ट्रिय समाचार समिति

चिप्लेढुङ्गा, ५ साउन: गण्डकी प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजना आधारपत्र सार्वजनीक गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना आधारपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आधारपत्रमा अल्पकालीन लक्ष्य २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१, मध्यकालीन लक्ष्य २०७६÷७७ देखि २०८७ र दीर्घकालीन २०७६÷०७७ देखि २१०० सम्मका लागि समृद्धिका मुख्य सूचकहरु निर्धारण गरिएको छ । ३२ वटा सूचकको पहिचान गरी राष्ट्रिय लक्ष्य र गण्डकी प्रदेशले हासिल गर्ने लक्ष्यलाई उल्लेख गरिएको छ ।

आधारपत्रमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय प्रदेशको आधार वर्ष २०७५÷७६ मा एक हजार ४३ अमेरिकी डलरबाट दीर्घकालीन आर्थिक वर्ष २१०० सम्म १५ हजार ७२९ डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । कृषिमा २८.२ बाट ८.५, उद्योगमा १४.२ बाट ५२.२, विद्युत्मा पहँुच ८२.५ बाट १०० मा पु¥याउने, त्यसैगरी पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २९ बाट एकमा झार्ने, बेरोजगारी दर नौबाट एकमा झार्ने, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ५५.६ बाट दीर्घकालीन लक्ष्यमा ९९.५ मा पु¥याउने लगायतका उल्लेख छन् ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी वार्षिक औसत १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र विसं २१०० सम्म विकसित राष्ट्रसरह उच्च आय भएको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आगामी २५ वर्षसम्म प्रदेशको विकास निर्माणमा दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आधारपत्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावना, नेपाल सरकारले तय गरेका दीर्घकालीन लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल पक्ष भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता प्रदेश नागरिकको विकासको चाहना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवालाले दिएका सुझाव र प्रदेश सरकारले शुरुआती वर्षमा घोषणा गरेका रुपान्तरणकारी नीति र कार्यक्रमलाई आधार मानेर तयार गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

आधारपत्रमा प्रदेश समृद्धिका लागि सात मुख्य संवाहक पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक, पूर्वाधार, मानव संसाधन र सुशासनको मार्ग पहिचान गरिएको छ । त्यसैगरी पाँच सहयोगी क्षेत्रमा प्राकृतिक सौन्दर्य, जैवक विविधता, सामाजिक विविधताबीच एकता, सांस्कृतिक सम्पन्नता, सहअस्तित्व र पहिचान, जनसाङ्ख्यिक लाभ उल्लेख गरिएको छ । योजना अवधिमा कूल रु १० खर्ब १२ अर्ब २५ करोडको प्रक्षेपित लगानी उल्लेख गरिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया