निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको उपभोक्ता मूल्य बढाउने निर्णय गरेका छन्। यस वर्षको बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनमा इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने नीति ल्याएपछि सोही शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने निष्कर्षमा पुगेको सेवा प्रदायकहरूको छाता सङ्गठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान)ले जानकारी दिएको छ।
यसअघि साउन १ गतेदेखि नै सरकारले थप गरेको शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने र त्यसको लागि मूल्य बढाउने निर्णय गरेका उनीहरुले सरकारसँगको सम्झौतासँगै पछि हटेका थिए।
तर सरकारले त्यतिबेला भएका सम्झौता पुरा नगरेकोले यही पुष १५ देखि मूलय बढाउने निर्णय गरिएको आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए।
‘४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गठन गरेको समितिले केही नगरे पछि हामी इन्टरनेटको मूल्य बढाउने बाध्य भएका छौ’ भट्टले सेतापाटीसँग भने।
व्यवासयीहरुकाे याे निर्णयसँगै उपभाेक्ताले हाल तिरिरहेकाे मूल्यमा १३ प्रतिशत थप मूल्य तिर्नुपरपर्ने भएकाे छ। यसबाट हाल महिनामा १ हजार रुपैयाँ तिरिरहेका उपभाेक्ताले थप १३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।
इन्टरनेट संचालनका लागि आवश्यक पर्ने राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा बिल बनाउन पाउने र त्यसमा सरकारले लगाएको शुल्क नलाग्ने सहमति भएको थियो। त्यस्तै इन्टरनेट जडान वा बिल बनाउँदा अधिकतम मर्मत शुल्क लगाउन पाउने र यसका लागि दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमित भएको थियो।
कानूनी र अन्य सुधारका लागि सुझाव दिन समिति बनाउने र उक्त समितिको सिफारिसमा अन्य सेवा सुविधामा सरकारले सहुलियत दिने सहमति भएको थियो।
भएको सम्झौता पालना हुनुभन्दा उल्टो विद्युत पाधिकरणले पोल र ओपिजि डब्लु लाईन(सेवाप्रदायकले लिने सेवा)को भाडा ५ सय प्रतिशत वृद्धि गरेकोले मूल्य अझै बढाउनुपर्ने भट्टको भनाइ छ।
इन्टरनेट प्रयोगमा नेपाल शुरूआती चरणमा रहेको अवस्थामा सरकारले यसरी इन्टरनेटको मूल्य बढाउने वातावरण बनाउनु नेपालले अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटियू) लाई गरेको प्रतिवद्धता विपरित भएको आइसिटी विज्ञ मोहन भट्टराईको भनाइ छ।
‘विश्वमा इन्टरनेटको मूल्य घट्दै जादाँ नेपालमा भने इन्टरनेटको मूल्य बढ्दै गएको छ । यसले नेपालले अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटियू) सगँ गरेको दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र दीगो विकासको आधार बनाउने भनेर गरेको प्रतिबद्धता विपरित भएको स्पष्ट देखिन्छ’ उनले भने।
यसअघि सरकारले लगाएको थप शुल्कबाट बढेको मूलय फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा घटेपनि मोबाइल इन्टरनेटमा भने लागू भइसकेको छ। अघिल्लो वर्षका तुलनामा मोबाइल इन्टरनेट १३ प्रतिशत बढी रहेको छ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार गएको असोजसम्म २४ लाख ७१ हजार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता छन् भने जुन कूल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ११ प्रतिशतमात्र हो।