श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धि १७ बर्षकै सबैभन्दा कमजोर

admin

कोलम्बो, श्रीलङ्का, १० फागुन : श्रीलङ्काको गत बर्षको राजनीतिक सङ्कटका कारण यहाँको अर्थतन्त्रमा विगत १७ बर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको यहाँको केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार जनाएको छ । सन् २०१८ का लागि पाँच प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको भएपनि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबीचको राजनीतिक छिनाझपटीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यापक असर परेको र आर्थिक वृद्धिदर ३.० प्रतिशतमा झरेको श्रीलङ्काका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर इन्द्रजीत कूमारास्वामीले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमेसिंघेलाई गत अक्टोबरमा बर्खास्त गरी संसदको विघटन गर्ने निर्णयका कारण श्रीलङ्कामा गत बर्ष केही समय अन्यौल छाएको थियो । यद्यपि सिरिसेनाको कदमलाई बल दिन संसदमा बहुमत नहुँदा विक्रमेसिंघे पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । संसदले राष्ट्रपतिको कदमलाई अनुमोदन नगरेपछि श्रीलङ्काको अदालतले डिसेम्बरमा सिरिसेनाको कदमलाई असंबैधानिक तथा गैरकानूनी भन्दै विक्रमासिंघेलाई फिर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।

वैदेशिक पूँजीको अवस्था गत बर्षको तुलनामा राम्रो बन्दै गएको र राजनीतिक स्थायित्व पनि देखिएकाले सन् २०१९ मा आर्थिक वृद्धिदर पहिलेको अवस्थामा पुग्ने अनुमान रहेको बैंकका गभर्नर कूमारास्वामील बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा यो बर्ष हामी राम्रो स्थानमा छौँ ।” उहाँले थप्नुभयो, यो बर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जनतालाई प्रलोभनमा पार्न ल्याइने कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिदरलाई खस्काउन पनि सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

श्रीलङ्काले वैदेशिक ऋण लिन चाहेपनि यहाँको जटिल अवस्थाका कारण ऋण योजना विफल बनेको थियो । सरकारले सन् २०१६ देखि शुरू भएको तीन बर्षे एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको कर्जा कार्यक्रमलाई व्युताउन वार्ता शुरू गरेपनि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका स्थगित कार्यक्रमहरूलाई ल्याउन श्रीलङ्का प्रयासरत छ । सन् २००१ मा तत्कालिन तमिल विद्रोहीले आधादर्जन श्रीलङ्काको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आक्रमण गरी करिब आधा दर्ज विमानलाई क्षति पु¥याएपछि पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावका कारण श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धिदर १.२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । तर तामिल आन्दोलनको अन्त्यसँगै सन् २००९ पछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको थियो जुन गत बर्षको राजनीतिक खिचातानीका कारण पुनः खुम्चिएको छ ।
-रासस÷एएफपी

प्रतिक्रिया