काठमाडौं, २८ पुस : सुधार गृह सञ्चालहरुले अझैपनि निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो पोखेका छन् ।Recovering Society Of Nepal- Recson ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल बार एशोशिएसनका निर्वतमान सचिव एव्म अविक्ता विष्णु लुईटेलले नागरिकहरुको बारेमा चासो राख्नु राज्यको कर्तव्य रहने बताएका छन् । उनले लागू पदार्थ दुर्व्यसनीमा फसेका नागरिकहरुको बारेमा राज्यले चासो राख्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने,‘आफ्ना नागरिकहरुको अवस्था के छ ? खान, बस्न र लगाउन पाएको छ कि छैन ? त्यस्ता आधारभुत कुराहरुको बारेमा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ, खासमा दुव्र्यसनीमा फसेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकार झन् जिम्मेवार रहनुपर्छ ।’

सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्र र केही सामाजिक अभियन्ताहरुको तर्फबाट भैरहेको अवस्थामा सरकारबाटै साथ नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘सरकारले यस क्षेत्रको बारेमा बरु आवश्यक कानून बनाएर मानिसहरुलाई सुधार गर्ने र सभ्य नागरिक बनाउने काम गर्नुपर्छ, तर त्यसो हुनुको साटो राज्यबाटै सामाजिक अभियान्ता र सञ्चालकमाथि त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम भईरहेको छ भन्ने कुरा सुनिँदैछ । यो बिड्म्बना हो, गृहमन्त्रालयसँगै महिला सुधार गृहको बारेमा कुनै तथ्याङ्क छजस्तो मलाई लागेको छैन्, यसको जिम्मेवार पनि गृहमन्त्रालय नै हो ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा साहारा नेपाल (महिला) की अध्यक्ष एनी राईले नेपालमा महिला सु्धार गृहको अभाव भएको भन्दै सरकारलाई व्यबस्थापनका लागि आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले भनिन्,‘म पनि पूर्व लागू दार्थ प्रयोगकर्ता नै हुँ, सडकबाट सुधार केन्द्रसम्म पुगेर अहिले सडकमा पुगेका र जीवनबाट निरास बनेकाहरुलाई सुधार गर्ने अभियानमा छु, देशभरमा महिला सुधार केन्द्र पाँचवटा मात्रै छन्, सुधार गर्ने ठाउँ छैन्, सडकमा पुग्ने परिस्थिति छ ।’

लागू पदार्थमा फँसेका महिलाकोबारेमा घर परिवार नै बेखर बन्ने हुँदा सुधार गर्न असहज भएको बताउँदै उनले अघि थपिन्,‘घर परिवारले पनि छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बद्लिनुपर्छ, छोरोको लागि जग्गा बेचेर भएपनि सुधारगृहमा राख्ने तर छोरीलाई सडकमा लगेर छोड्ने काम हुनु दुःखद हो, एउटा व्यक्तिलाई महिनामा ३० हजार जति खर्च गरेर उपचार गर्न सकिन्छ, सक्नेले तिरेर राख्छन् तर गरिब परिवारहरुले ३० हजार तिर्न सक्दैनन्, उनीहरुले आफ्नो आफ्न्तलाई छोडिदिन्छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारले हेर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै Recovering Society Of Nepal- Recson कार्यक्रमका संयोजक रबिन कार्कीले सुधार गृहमाथि प्रशासनले विभिन्न आरोप लगाएर दुःख दिने काम गरेको गुनासो पोखे ।

उनले भने,‘सुरक्षा प्रसाशनले आधारहिन आरोपहरु लगाएर हामीलाई कहिलेकाहीँ दुःख दिने काम गर्छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्दापनि जस पाइदैन, सुधार गृहका बारेमा सरकारले तत्काल उचित मापदण्ड तय गरि कार्यान्वयन गरोस् भन्न चाहन्छु ।’

उनले भने,‘सुधार केन्द्र सञ्चालकहरुलाई निर्धक्क भएर काम गर्ने बातावरण सिर्जना गरियोस्, सुधार केन्द्रको लागि परामर्शदाता तालिमको आयोजना गरियोस्, सुधार केन्द्रहरुको उपचार पद्धतीमा अध्ययन अनुसन्धान गरि एकरुपता कायम गरियोस् ।’

कार्कीले स्तरीय र उपलब्धिमुलक काम गरिरहेकाहरुलाई पहिचान गरि उनीहरुलाई थप हौसला र सहयोग सम्मान गर्नपनि राज्यसँग माग गरे । उनले थपे,‘लागू पदार्थ सेवनकर्ताहरुलाई पनि अन्य बेचविखन गर्ने व्यापारीहरुजस्तै सजाए नभएर उनीहरुलाई उपचार केन्द्रमा सरकारकै निगरानीमा राखेर उपचार गरिनुपर्ने नयाँ मापदण्ड निर्माण गरियोस् ।’

त्यस्तै अर्का सुधारगृह सञ्चालक वाङ्दे लामाले महिला सुधार गृहका बारेमा सरकार नै गम्भिर हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘जीवनको मार्गबाट विचलित बनेकाहरुको बारेमा सरकार गम्भिर बनोस्, बेला बखत हामीलाई त्रासमा पार्ने काम भईरहेको छ, यो ठिक छैन्, महिलाहरुको लागि सुधार गर्नको लागि महिला सुधार गृहको वयबस्था छैन्, हामीले सक्दो गरेका छौं, यसमा पनि राज्यको साथ रहने भनेर कसरी समाज बन्छ?’