ओलीलाई सहज हुनेगरी ७० वर्षे उमेर हदको व्याख्या

admin

काठमाडौँ, १८ असोज : पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव संशोधनसहित पारित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशन आइतबार सम्पन्न भएको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबार सुरु भई आइतबार सकिएको प्रथम विधान महाधिवेशनले एक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पाँच उपाध्यक्ष, एकमहासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहित १५ जना पदाधिकारी र पदाधिकारीसहितको २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै, विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हदको पनि व्याख्या गरेको छ ।

एमाले विधान महाधिवेशन
महासचिव पोखरेलले आफ्नो सांगठनिक प्रतिवेदनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको व्यवस्था नगरेकोमा विधान महाधिवेशनले यी पदहरू थपेको हो ।

यद्यपि, विधान महाधिवेशनले उपमहासचिवको संख्या दुईबाट एकमा झारेको छ भने सचिवको संख्या पाँचबाट बढाएर सात पु-याएको छ । उपाध्यक्षको संख्या पाँचलाई यथावत् राखेर एक जना वरिष्ठ हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विधान महाधिवेशनले कुनै उम्मेदवार चुनाव जितेपछि ७० वर्ष उमेर कटेको रहेछ भने त्यसले पूर्ण कार्यकाल सो पदको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्न पाउने व्याख्या गरेको छ । यस व्यवस्थाले अगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न र पाँचवर्षे कार्यकाल निर्वाह गर्न सहज देखिएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित विधानमा एउटा कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी बस्न नपाउने र ७० वर्षे उमेर हदम्याद राख्ने उल्लेख गरिएको थियो । विभिन्न समूहमा भएको छलफल र आएको सुझावपश्चात् विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले दुवै प्रस्ताव कायम नै रहने बताए ।

एउटा कार्यकारी पदमा दुईपटक बढी सोही पदमा बस्न नपाउने बताउँदै उनले उमेर हद म्यादबारेमा समेत बोलेका छन् । ७० वर्षे उमेर हद म्यादबारे पौडेलले भने, ‘७० वर्षे उमेर हद म्याद कायम नै छ, ७० वर्ष नपुग्दै कोही कुनै पदमा निर्वाचित भए उसले आफ्नो आगामी कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछ, बीचमा ७० वर्ष पुगेमा विश्राम लिनुपर्दैन ।’

समूहगत आएको सुझावपश्चात् हाँस्दै जवाफ दिएका पौडेलले भने, ‘कमरेडहरूले बुझ्नुभयो होला ।’ पौडेलसँगै हलमा उपस्थिति प्रतिनिधिहरू पनि हाँसे । उनको आशय, ७० वर्षे उमेर हदको यो व्याख्या अध्यक्ष ओली अनुकूल हो भन्ने सबैले बुझेका छन् ।

एमालेभित्र एउटा कार्यकारी पदमा दुईपटक मात्र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउने र ७० वर्ष उमेर हदको व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव आएको थियो । तर, ७० वर्षे उमेर हद म्यादको कुरा उठे पनि कार्यकालको बीचमै ७० वर्ष नाघे के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै व्यवस्था थिएन ।

त्यसैले यस विषयलाई नेताहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका थिए । अब यो विषय विधानमै उल्लेख भएपछि ओलीलाई अगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुन र पाँचवर्षे कार्यकाल निर्वाह गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।

अध्यक्ष ओली ६९ वर्षका भइसकेका छन् । ११ फागुन २००८ मा जन्मिएका ओली चार महिनापछि ७० वर्षका हुनेछन् । तर, आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने र फेरि अध्यक्ष बन्ने उनको योजना छ । ओलीकै योजना, चाहनाअनुसार विधानमा ७० वर्षे व्यवस्था र व्याख्या गरिएको हो ।

एमाले नेताहरूका अनुसार एमालेको सातौं महाधिवेशनमा उमेर हदबारे बहस सुुरु भएको थियो । आठौंमा अधिकतम उमेर हद तोक्ने सहमति जुटेको थियो । तर, साहना प्रधानका लागि मात्र लागू हुने देखिएपछि अन्तिम समयमा फिर्ता लिइएको थियो ।

एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट भने ७० वर्ष उमेर हद तोक्यो । त्यही प्रावधानअनुसार भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहसहितका नेताले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिए । तर, ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउँदा ७० वर्षे उमेर हद हटाइएको थियो ।

२३ फागुन २०७७ को सर्वोच्चको फैसलापछि पुनस्र्थापित एमालेले फेरि ७० वर्षे उमेर हद ब्युँताएको छ । ७० वर्ष मात्र भन्दा फेरि अध्यक्ष हुन लागेका ओलीमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले उनलाई अनुकूल हुनेगरी नै विधानमा परिभाषा गरिएको छ ।

विधान महाधिवेशनले १०औं महाधिवेशन अगामी १०–१३ मंसिरमा बुटवलमा गर्ने निर्णय गरेको छ । विधान महाधिवेशनको समापनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनको मिति र स्थान घोषणा गरेका हुन् । विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै पारित गरेका छन् ।

महाधिवेशनबाट सबै नेताहरू निर्वाचित हुनेछन् । एमालेले उम्मेदवार बन्नका लागि योग्यतासमेत निर्धारण गरेको छ । प्रथम विधान महाधिवेशनले डा. विजय सुब्बाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय निर्वाचन आयोगसमेत गठन गरेको छ ।

आयोगको सदस्यहरूमा महेश नेपाल, सानुराजा पोखरेल, बाबुराम दाहाल, डा. कुनसांङ लामा, रिता सिम्खडा, रन्जु ठाकुर, भरत पोखरेल, टंक उप्रेती, सुमित्रा विसी, पवित्रा निरौला, केवालाल चौधरी, विमला विश्वकर्मा, लोकबहादुर थापा र हिमकला गैरे रहेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेको आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नामावली विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिले सर्वसम्मत पारित गरेका छन् । यो निर्वाचन आयोगले पार्टीको १०औं महाधिवेशनका साथै प्रदेश, जिल्लादेखि वडासम्मको अधिवेशन अधिकार छ ।

विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले एमालेको नयाँ लोगो र नेकपा (एमाले) एप्सको समेत शुभारम्भ गरेका छन् । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

प्रतिक्रिया