प्रदेश कानूनअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न निर्देशन

रबि धिताल

हेटाँैडा, १६ असोज : प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश कानूनअनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रदेशको ऐन कानूनको अधीनमा रही आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न निर्देश गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी जिल्ला समन्वय परिषद्का प्रमुख, उपनगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखसँगको अन्तरक्रियामा आज उहाँले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय तहका जिम्मेवार केही पदाधिकारीले यदाकदा प्रदेश सरकारको प्रचलित ऐनकानूनको अवज्ञा गर्ने भनी गरिएको चर्चाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहमा जाने विकासको अनुदान रोक्का हुन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले त्यसको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्नेछ भन्नुभयो । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको नदीजन्य ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको उत्खनन ओसार पसार गर्ने अधिकारलाई अब प्रदेशस्तरबाटै लिने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा ३ नं प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव आनन्दराज ढकालले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो जिल्लाका क्षेत्रभित्र पर्ने नदीनालामा रहेको ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीलाई नियमसङ्गत उत्खनन गर्ने र निकासी दिन कानूनी अधिकार आवश्यक भएकाले नयाँ मापदण्डअनुरुप सर्वसाधरणलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वितरण गर्दा वातावरणलाई प्रदूषित हुनबाट जोगाउन तथा राजश्व असुली र वृद्धिमा विनियम बनाउन आवश्यक रहेकाले जनप्रतिनिधिको सुझावलाई पनि सरकारले मार्गदर्शकका रुपमा लिने बताउनुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारी र मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रुद्रादेवी शर्माले नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, उपयोग र राजश्वको बाँडफाँड र अभिलेख राख्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको भए पनि समायानुकूल नयाँ ऐनकानूनको अभावमा व्यवस्थित हुन नसकेको हँुदा नियमसङ्गत कार्यसम्पादन गर्न सो ऐनले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशअन्तर्गत रहेका १३ जिल्ला समन्वय परिषद्, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका गरी ११९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका उपसचिव बद्रीप्रसाद पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
-रासस

प्रतिक्रिया