justnep single

दिलेन्द्र बडुको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ, उहाँमाथि सुरक्षाको खतरा वा नैतिक खतरा के हो ?

admin

काठमाडौं, १८ चैत : नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि आफूमाथि सुरक्षा खतरा छ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भमा उनको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बडुले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि आफमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको जुनसुकै बेला आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने खालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसमा यथार्थ के हो ? उनको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप व्यवस्था के गरेको छ ?’

सांसद बडुले प्रधानमन्त्री ओली संसद् चलिरहँदा पनि संसदमा नदेखिनुको कारण उहाँमाथि सुरक्षाको खतरा वा नैतिक खतरा के हो ? भनी प्रश्नसमेत गरेका छन् । बुधबारको बैठकमा पुनर्स्थापित संसद्लाई सरकारले कहिलेसम्म ‘बिजनेस’विहीन बनाउने हो भनी सांसदहरूले प्रश्नसमेत गरेका छन् । उनीहरूले संसद्लाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद टेकबहादुर बस्नेतले संसद्लाई कहिलेसम्म सरकारले बिजनेसविहीन बनाउने हो भनी प्रश्न गरे । सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला पन्तले कामविहीन भएर विदेशबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको पुनर्स्थापनका लागि सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाइन् । उनले ईपीएस कोटाबाट दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गरेका झण्डै १० हजार युवा जान नपाएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद बलबहादुर रानाले विकास बजेट प्राथमिकताका आधारमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । बैठकमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कोभिड-१९ को जोखिम नियन्त्रण प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले शान्ति सम्झौता अनुरूप बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजीका लागि तदारुकता देखाउन सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसदद्वय बालकृष्ण खाँण र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले बागलुङमा केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस कार्यकर्तामाथि भएको घटनाको निन्दा गर्दै घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरु देवेन्द्र कँडेल, दिलकुमारी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नवराज सिलवाल, नारायणप्रसाद खतिवडालगायतले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया