justnep single

संसद विघटनविरुद्धको अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते, संवैधानिक इजलासमा नबस्ने न्यायाधीश कार्कीको घोषणा

admin

काठमाडौं, २२ पुस : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा नबस्ने भएका छन् । कार्की अघिल्लो पटकको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको विषय कानुन व्यवसायीले इजलासमा उठाएपछि उनी संवैधानिक इजलासमा नरहने भएका हुन्।

बुधबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नरहने जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

अर्को सुनुवाइ यही पुस २९ गतेका लागि तोकिएको छ । यसअघि यस इजलासले यही पुस १० गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो । प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिस्ट्राससमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेस भइसकेको छ । अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एसोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एसोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइ विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट बञ्चित भएको जनाउँदै त्यस निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यस सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही एवम् त्यस सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया