justnep single

सभामुख उपस्थित नभए पनि बैठक बस्न सक्ने, अध्यक्ष दाहालद्वारा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग

admin

काठमाडौं, ३० मंसिर : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल खारेर गर्न माग गरेका छन् ।

बहुमत सदस्यकै उपस्थितिमा परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएपछि उनले यो अध्यादेश तत्काल खारेर हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला पार्टीमा कुनै परामर्श नै नगरि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको उनका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए ।

मंगलबार बिहान बसेको परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बहुमत सदस्यकै उपस्थितिमा पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

सभामुख उपस्थित नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी (पहिला शंसोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी हुन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतासहित ६ जना सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कम्तीमा पाँच जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विधि मिचेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैठकमा नजाने अडान राखेपछि बिहानको बैठक स्थगित भएको थियो । बेलुका ५ बजे बस्ने बैठकमा सभामुख उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सजिलोको लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो । अध्यादेश जारी भएसँगै अब प्रधानमन्त्रीसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य सहभागी भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

बेलुकी पनि सभामुख उपस्थित नहुने सङ्केत पाएसँगै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गराएका थिए । संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गराउन कम्तीमा पाँच जना सदस्य चाहिनेमा सभामुख उपस्थित नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली समस्यामा परेका थिए ।

प्रतिक्रिया