सरकारी अनुदानको सेतो चामलको ‘लत’ : कर्णालीमा कृत्रिम भोक

रबि धिताल

काठमाडौं, मंसिर ३ : हुम्लाकी ५२ वर्षीया काली रोकाय खेतीयोग्य जमिनमा घर तथा सडक बनेको र बचेखुचेको जग्गामा पनि राम्ररी बाली नलगाउँदा सरकारी चामलको भर पर्नुपरेको बताउँछिन् । उत्पादन घट्दा वर्षमा करिब ६ महिना चामल किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् ।

मुगुका बिर्खबहादुर शाहीलाई भने भकारी भरिभारउ हुँदा पनि सरकारी अनुदानको सेतो चामलको ‘लत’ बसेको छ । उनले यस वर्ष धान, गहुँ, मकै, कोदो, कागुनो र चिनो समेत गरेर ४५ क्वीन्टल अनाज फलाए ।

२५ जनाको परिवारलाई घरको उब्जनीले वर्षभरलाई पुग्ने भए पनि उनले सरकारी अनुदानको चामल भने किन्न छाडेका छैनन् । ‘राम्ररी खेती लगाउने हो भने त दोब्बरै अनाज फल्ला तर भनेजस्तो फलाउन सकिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

रोकाय र शाहीलाई झै पछिल्लो समय कर्णालीवासीका लागि सरकारी अनुदानको चामल किन्नु बाध्यता र रहर दुबै बनेको छ । भएको खेतीबारीमा मिहिनेत गरेर खेती नगर्ने, रैथाने अनाजलाई हेला गर्ने र सरकारी अनुदानको चामलमा भर पर्ने प्रवृत्तिले कर्णाली खाद्यान्न परनिर्भरताको गहिरो खाडलमा भसाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पा र कालिकोटमा ९३ हजार ३ सय क्विन्टल चामल ढुवानी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ९६ हजार १ सय क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृति भएको छ ।

साबिक कर्णालीका ५ जिल्लामा उत्पादन भएको अनाज र खपतको अवस्था केलाउँदा कतै कृत्रिम भोक त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया