मकवानपुर, ८ फागुन : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले माघ २८ मा रामेश्वर फुयाँललाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णय गर्दा नेकपा वाग्मती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य र पार्टीको प्रदेश कमिटीलाई जानकारी दिइएको थिएन ।
फुयाँललाई मन्त्री बनाउने निर्णयबारे सुनेपछि इन्चार्ज शाक्यलगायतले आपत्ति जनाए र पार्टी केन्द्रलाई जानकारी गराए । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कुरा पुगेपछि फुयाँलको शपथग्रहण रोकियो तर छलफलबिनै फागुन ५ मा मुख्यमन्त्री पौडेलले शपथ गराए । प्रदेश इन्चार्जलाई थाहा नदिई, पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा छलफल नगरी मन्त्री नियुक्त गरेपछि अहिले पौडेल अप्ठेरोमा परेका छन् ।
संसदीय दलका अधिकांश सांसद, प्रदेश इन्चार्ज शाक्य, प्रदेश पार्टी कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत नै पौडेलको कामप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री पार्टी कमिटीभन्दा बाहिरबाट र माथिको आदेशअनुसार एकलौटी चल्न थालेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा केन्द्रबाट निर्णय गराउन लबिइङ गरेकामा पनि सांसद र प्रदेश कमिटीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णयमा सांसदहरू सहमत नभएपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।
यसअघि पनि पौडेलले प्रदेशलाई बाइपास गरेर आफ्नो ढंगले निर्णय गर्ने गरेको र बजेट विनियोजनमा एकलौटी गरेको आरोप नेताहरूले लगाइरहेका थिए । प्रदेशको नामकरणपछि पनि पौडेलले कार्यशैली नसुधारेपछि प्रदेश कमिटीमा कलह बढेको छ । सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउनुपर्ने माग भइरहेको थियो ।
त्यो समीक्षापछि समावेशी ढंगले मन्त्री थप्नुपरे पनि थपौंला भन्ने प्रस्ताव इन्चार्ज शाक्यलगायतका नेताको थियो । ‘पार्टीपंक्तिसँगको छलफल र सहमतिबिनै मुख्यमन्त्री एक्लै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘उहाँले दुई वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ । उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ ।’
वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य रहेको र समावेशी नभएको भन्दै पार्टीभित्रै व्यापक आलोचना भइरहेको उनले बताइन् । ‘प्रदेश सरकार अब प्रदेश कमिटी मातहतबाट चल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्यथा मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ ।’
आफूले बजेट, राजधानी र नामकरण तोक्ने विषयमा साथ दिएको तर सधैं यस्तो सहयोगको अवस्था नरहने उनले बताइन् । ‘स्थायी ढंगबाट सरकार अगाडि बढ्न सकेन, यस विषयमा सबै जानकार छन्,’ उनले थपिन् । प्रदेश इन्चार्जसहित अधिकांश सांसदले नरुचाएकाले पौडेललाई फेर्ने कसरतका रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीनिकट सांसद दीपक निरौलाले भने नेकपा केन्द्र (अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) ले चाहेमा मात्रै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने बताए । ‘राजधानीको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको व्याख्या गरिएको हो भने गलत हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने तत्काल सम्भावना देखिँदैन ।’
पौडेलको क्रियाकलापप्रति यसअघि पूर्वएमाले धारको शाक्य समूहको मात्रै असन्तुष्टि थियो । अहिले पूर्वमाओवादी धारका प्रदेश अध्यक्ष दाहाललगायतले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । यी दुई धारका सांसदको असन्तुष्टिका कारण पौडेल संसदीय दलभित्रको गणितमा केही कमजोर भएको बुझाइ नेताहरूको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।