काठमाडौं, पुस १९ : नेपालमा क्रियाशील केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) र त्यसमार्फत परिचालित गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)मा आतंकवादी तथा विखण्डनकारी संगठनहरुबाट लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै त्यसको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको छ।
सरकारद्वारा गठित एक आयोगले लगानीको पारदर्शिता यकिन नभई आइएनजिओलाई ‘कार्य स्वीकृति’ नदिन पनि सिफारिस गरेको छ। एक वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७५ साउन १८ मा ‘समाज कल्याण परिषदमा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितत सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमती चौधरी र वीरबहादुर राई (सदस्यसचिव) रहेको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।