रुकुम पश्चिम : रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाले आफ्नो मनपरी ढंगबाट प्राबिधिक सहायक नियुक्ति गरेको छ। प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रमद्वारा संचालित युवा रोजगारीका लागी रुपान्तरण आयोजना अन्तर्गत स्थानीय सेवाको पाँचौ तह सरहको प्राविधिक सहायक नियुक्तिमा नगरपालिकाले मनपरी ढंगले नियुक्ति गरेको हो ।
रोजगार हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा (१० ) बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा चालू आर्थिक वर्षमा सुरु भएको “युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना” अन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानिय सेवाको पाँचौ तह सरहको प्राबिधिक साहायक पद्पुर्ती गर्न युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना संचालन तथा बेवास्तापन कर्यबिधी २०७६ को दफा १३ को उपदफा ६,७,८,९,१०,११ बमोजिम गाउपालिका र नगरपालिकामा प्राबिधिक सहायक पाँचौ तहको पद्पुर्ती गर्ने प्रक्रिया २०७७ साल भदौ महिनाको ११ गते नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ ।
जसमा प्राबिधिक साहायक छ्नोट तथा पदपूर्ति गर्नलाई पदपूर्ति समिती गठन गरेर सम्बन्धित स्थानिय तहको सुचना पाटी, वेबसाईट ,रास्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा दर्खास्त आह्वान गरेर आबेदन दर्ता गरेर योग्यताको आधारमा परारम्भिक योग्यताक्रम प्रकाश गरि लिखितर सिपपरिक्षण गरेर अन्तिम नतिजा निकाल्नु पर्ने कार्याबिधिमा प्रष्ट उल्लेख छ ।
तर रुकुम पश्चिम्को आठबिसकोट नगरपालिकाले परिपत्रमा भएका कार्यविधिको ठिक उल्टो कार्य गर्दै कर्मचारी सिधै भर्ना गरेको छ । नगरापालिकाले नत कुनै सुचना जारी गरेको छ, नत पदपूर्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको छ।
कार्यपालिकाको एक बैठकले सोहि नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर पवन कुमार यादव लाई नियुक्त गरेको छ। जुन व्यक्ति मन्त्रालयले तोकेको योग्यता अनुसार योग्य छैनन् । चौथो तहमा कार्यरत यादव लाई सिधै भर्तीको रुपमा पाचौं तहमा लगिएको छ। यस बिषयमा नगरपालिकासँग बुझ्न खोज्दा नगरप्रमुख कार्यक्षमा नभएको र सम्बन्धित अधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बर नेटवर्क बाहिर रहेको छ।
यसरी नगरपालिकाले मनपरी तरिकाले कर्मचारी भर्ति गर्दैजाने हो भने स्थानिय स्तरमा सुशासन र समृद्धि कहिले आउला ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राजधानीको सिंहदरबार गाउँमा पुगेको आभास भएको छ।
शक्ति र सत्ताको भरमा चलेको शासनले आम नागरिकको जिवनस्तरमा परिवर्तन आउला त ? यसरी शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई भर्ति गर्दा योग्य र दक्ष जनशक्तिको अवस्था के होला ? जनताको करमा रजाई गरेका पालिकाहरु सुधार्ने कसले ?