एनसेलले कर विवादको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने

पूजा बानियाँ

काठमाडौं: लामो समयको विवादपश्चात एनसेलले कर विवादको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ । एनसेलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्धको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन निकायमा जाने भएको हो । एजिआटा यूके र एनसेलले आर्बिट्रेसनमा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । आईसीएसआईडीे विश्व बैंक समूह अन्तरगतको कर तथा लगानी सम्बन्धी विवाद हेर्ने केन्द्र हो ।

एनसेलले यसमा जाने निर्णय गरेर मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई आर्बिट्रेसनमा जान लागिएको जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंघन गरेको दावी गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर उसले नेपालले लगाउन खोजेको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरित भएको जिकीर गर्न लागिएको छ ।

गत शुक्रबार एनसेलले यो सम्बन्धी फाइल मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा पेश गरेको छ । एनसेलमा लगानी गर्ने एजिआटा कम्पनी एजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सीडरी भएको दावी गर्दै यो मुद्दामा सो सन्धिका व्यवस्था अनुरुप ब्यवहार हुनुपर्नेमा नभएको आरोप लगाइएको छ ।

रेनोल्ड होल्डिङमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर भएको र सो होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर एजिआटा यूकेसँग रहेको दावी गरिएको छ ।

एनसेलले आर्बिट्रेसन गर्न लागेको आईसीएसआईडीमा आवद्ध हुन नेपालले २८ सेप्टेम्बर १९६५मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ६ फेब्रुअरी १९६९बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो । यसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनसेल कर निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउँदै सर्बोच्च अदालतमा पनि गएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै ९ वैशाखमा एनसेल सर्वोच्च गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया