काठमाडौं, २ चैत : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार भएको वार्तामा दुवै पक्षले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि आ-आफ्ना अडानमा रहेपछि निष्कर्ष ननिस्किएको हो ।

सोही क्रममा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पुरानै अवस्थामा फर्किऔँ भनेर गरेको प्रस्ताव अध्यक्षले स्वीकार नगर्दा बैठकको अन्त्य टर्रो रूपमा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘सुरुवातमा राम्रो कुरा भयो । छुट्टिने बेलामा टर्रो कुरा भयो । यथास्थानमा रहने स्थिति बन्यो । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्थामा पूर्वएमालेको जुन पुरानो अवस्था हो यो अवस्थामा पार्टीको संरचना, पादधिकारी र सदस्य यथावत् स्वीकार गर्ने स्थितिमा जाउँ भनी हामीले भन्यौ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँ, आन्दोलनलाई पनि अरू पार्टीलाई पनि समेटेर लैजाने काम गरौँ भन्यौ । अरू कुरा भन्दा पनि २८ गतेको उहाँको आफ्नो सानो गुटको भेला हो त्यसलाई उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाम दिनुभएको छ । त्यसैमा कुरा मिलेन ।’

नेता नेपाल पक्षका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी एकताबद्ध गरेर जाने विषयमा सबैको एकमत भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिका क्रियाकलापको प्रभाव शून्य बनाएर अघि बढ्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई कसरी एकताबद्ध गरेर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गर्‍यौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनेर एउटै पार्टी बनेको थियो । अब त्यो स्थिति नरहेर हामी अलग–अलग नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रहने स्थिति उत्पन्न भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामी तीन वर्ष अगाडि जुन स्थितिमा थियौँ त्यही स्थितिबाट हाम्रा सबै गतिविधि, काम कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आफैँ स्पष्ट छ । यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट, अदालतको फैसलाको दृष्टिकोणबाट यो कुरा स्पष्ट छ । आजको छलफलमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री र स्थायी समिति सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राख्यौँ । हामी जहिले पनि वामपन्थी एकताको पक्षमा थियौँ, आज पनि छौँ र नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ भनेर हामीले स्पष्ट भन्यौँ । जब सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले आजभन्दा तीन वर्ष अगाडिको पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो भनिसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण काम त्यही स्थितिबाट सबै गतिविधि र काम कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने हो भने फैसलापछिका सम्पूर्ण क्रियाकलापको प्रभाव शून्य हुनुपर्ने र त्यो गर्न आफूहरू तयार रहे पनि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली तयार नभएको नेता रावलले बताए । विशेषगरी अध्यक्ष ओली २८ गतेको निर्णयबाट पछि हट्न नखोजेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको २३ गतेको फैसलापछिका क्रियाकलापको प्रभाव शून्य हुन्छ । पार्टी अध्यक्षबाट यसबीचमा जुन कामहरू भयो, २८ गतेको केन्द्रीय कमिटी भनिएको छ, त्यसका निर्णयहरू भनिएको छ । हामीलाई खबर नगरिएको, त्यहाँ गरिएको भनिएका निर्णयको प्रभाव पनि शून्य हुन्छ भन्ने तथ्यगत कुराहरू राख्यौँ तर त्यो कुरालाई तदनूकुल स्वीकार्ने कुरा हामीले सुन्न पाएनौँ । त्यो कुरा नभएपछि हामी त्यसमा सहमत हुनै सक्तैनौँ । किनभने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा गयो भनिसकेपछि त सङ्गठनात्मक र राजनीतिक, वैचारिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट हामी पूर्ववत् अवस्थामा गयौँ नि त । पूर्ववत् अवस्थामा गयौँ भनिसकेपछि त्यो अवस्थालाई स्वीकार गरेनौँ भने हामीले मान्ने अवस्था आउँदैन ।’

उनले आफूहरू नेकपाको विधान, पद्धतिअनुसार भएका काम कारबाहीलाई साझा रूपमा मानेर अघि बढ्न तयार भए पनि अध्यक्षले आफूले गरेका कामलाई चाहिँ गरिहाल्ने अनि अरू कुरा मानिदिनुपर्ने भन्ने भाव देखाएकाले त्यस्तो कुरा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताए । नेता घनश्याम भुसाल पार्टीको पूर्ववत् अवस्थामा फर्किऔँ भन्ने प्रस्तावमा कुरा नमिलेपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । उनले अपेक्षाकृत बैठक नभएको र एजेण्डाका दृष्टिकोणबाट सार्थक नभएको बताए ।

अध्यक्ष ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले पार्टी एकताबद्ध गरेर जाने भन्नेमा सबैको एकमत भए पनि पछिल्ला राजनीतिक विषयमा नेताहरूबीच मतान्तर रहेको बताए । त्यसैगरी महासचिव ईश्वर पोख्रेलले एमालेलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने विषयमा छलफल भएको बताए । २८ गतेको निर्णयका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले अर्याल होटलमा भएका कुरा, ४ र ७ गतेका कार्यक्रमको पनि कुरा आउँछ नि भन्दै नेता नेपाल पक्षले गरेको क्रियाकलापको कुरा उठाएका थिए ।

गएको फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पूर्ववत् रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसपछिका निर्णयको प्रभाव शून्य हुनुपर्ने अडान नेता नेपाल पक्षले राखेको थियो ।

त्यस प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको फैसलापपछि फागुन २८ गते गरेको निर्णय फिर्ता वा खारेज गरेको जानकारी गराउनुपर्ने थियो । तर २८ गतेको निर्णय खारेज गर्ने पक्षमा ओली नरहेपछि वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न नसकेको प्रतिक्रिया नेता नेपाल पक्षका नेताले दिएका छन् ।