कर्णाली : कर्णाली प्रदेशका कतिपय क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकहरुको अवस्था निकै दयनीय बनेको छ । उनीहरुमा मनोबल र आत्मबल गिरेको छ । उनीहरुप्रति गरिने व्यवहार, परीक्षण, खानपान, सुरक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर लापरबाही भएको छ । विशेष गरि भारतबाट स्वदेश फर्केका नागरिकहरु प्रति गरिने तल्लो स्तरको व्यवहारले मानवीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

चौध दिनसम्मको क्वारेन्टाइनको बसाई निकै सकसपूर्ण र अत्यासलाग्दो देखिएको छ,त्यसमा पनि रिपोर्टहरु पोजेटिभ आएको खण्डमा उनीहरुमाथि हुने निक्रिष्ट शैलीको व्यवहार बर्वतापूर्ण छ।आज त्यही समाजमा जन्मेका,हुर्केका हामी हाम्रो समाज कता जादैछ र हामिले हाम्रो समाजलाई के सिकायौ।समाजले क्वारेन्टाइनलाई मृत्युको अखडाका रुपमा बुझेको छ।

संक्रमण ब्यक्तिहरुलाई सहानुभूति र सान्तवना दिनुको साटो झन हतोत्साहित गर्ने र गराउने वातावरण समाजका अगुवाहरुले गर्दै आएका छन् । आरडिटी र स्वाव टेष्ट पोजेटिभ आएका संक्रमितहरुलाई पशुलाई जस्तै व्यवहार यही समाजले गरेको छ र भैसीं गोठहरुमा राख्दै आएको छ । समाज र हामी मानिसहरु कति निर्दयी, स्वार्थी र निक्रिष्ट भइसकेका रहेछौं भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो यो।

कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्ला,नगर र स्थानीय तहहरुमा आरडिटी, पिसिआर र स्वाव परीक्षण साथै क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन कक्षको उचित व्यवस्थापन भएकोले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधीहरुको कामको प्रसंशा पनि भइरहेको छ, तर अधिकांश ठाउँमा क्वारेन्टाइन र क्वारेन्टाइन भित्र बस्ने नागरिकहरुको अवस्था दुखदायि देखिएको छ ।

क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु मध्य कतिपय महिला, सुत्केरी, बालबालिका, अपांग, र बृद्ध-बृद्धाहरुको अवस्था झनै दु:खद रहेको छ।उनीहरुका लागि खाना, पानी, मास्क, औषधी, सेनिटाइजर, लत्ताकपडा,बिस्तारा , सौचालयको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन् । साथै उनीहरुको परीक्षण र उपचारका लागि चिकित्सहरुसंग किट, थर्मल गन, पिपिई, एम्बुलेन्स, औषधी लगायका स्वास्थ्य सामाग्रीको अभावले झन समस्या माथि समस्या थपिएको छ ।

२४ सै घण्टा एउटै कोठामा थुनिनुपर्दा र सानो ठाउँमा धेरै जना कोचिएर बस्नुपर्दाको मानसिक तनाव झन भयावह बन्दै गएको छ।यतिबेला कर्णालीका कतिपय क्वारेन्टाइनहरु कैदखाना जस्तै बनेका छन् । कैदखनामा नीति, नियम र दैनिकी दिनचर्याको केही हदसम्म व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ भने त्यसको विपरीत क्वारेन्टाइनहरु यातना गृह जस्तै बनाइएका छन् ।

जिउँदै भएर पनि आफुँहरुले मरितुल्य महशुस भएको उनीहरुको गुनासो छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा छरपष्ट देखिने सान्तवना, सल्लाह, सुझाव, प्रचारप्रसार र स्वास्थ्यलाभको कामनाले उनीहरुको चर्किरहेको घाउ निको हुँदैन् ।उनीहरुलाई जीवनको यथार्थता दर्शाउँदै रोगसंग लड्न र जुध्न सक्ने उच्च मनोबल र शारीरिक स्फूर्ति बढाउन जरुरी छ । उनीहलाई हेँला र तिरस्कार होइन, माया, सद्भाव र सेवा गर्नसक्नु पर्दछ ।

कर्णाली प्रदेशका गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधी
यतिबेला विश्व नै कोभिड–१९ को कारण भयावह अवस्थामा गुज्रिएरहेको वेलामा नेपालमा भने यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका बारेमा केन्द्र सरकार,प्रदेश सरकार र हरेक नगर र गाउँपालिकाहरु योजनाबद्ध रुपमा खरो उत्रनु पर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन् ।

कर्णाली प्रदेशमा लकडाउनको त नाम मात्रको भएको छ,यसैबीच, स्थानीय निकायमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन र आइसोलन कक्षको दुर्दशा देख्दा लाग्छ कि नागरिकको पीडा र दुखमा जनप्रतिनिधीहरु कति गैरजिम्मेबार छन् ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिनै जनताको भोटले सत्तासिन र पदासिन भएका जनप्रतिनिधीहरुले विगतका कुरालाई चटक्कै भूलेका छन् । दे

श, समाज, टोल र नागरिकको सेवामा समर्पित हुने आश्वासन दिएर नागरिकका मत आर्जन गरेका तिनै नेताहरुले आज नागरिकलाई नै दुःख पर्दा ढाड फर्काएका छन्, भागेका छन् । नागरिकका आशा विश्वास र भरोसाहरुमा तुसारापात भएको छ ।

उनीहरुका सपना ढलेका छन् तथापी उनीहरुका माग र सपना ठूला छैनन् । दुःख र रोगव्याधी लागेको बेला स्थानीय सरकारले र त्यहाँका प्रतिनिधीहरुले उनीहरुको गास, बास, कपडा, र औषधी उपचारको व्यवस्था गरिदेओस्, अकालमा कोहि मर्न नपरोस्, बस् यति हुन् नागरिकका अपेक्षा अहिलेको सन्दर्भमा ।

स्वस्थ्य हुँदा जेनतेन मजदुरी वा बैदेशिक रोजगारीमा गएरै भएपनि नागरिकले आफ्नो र परिवारको ज्यान पाल्दै आएका छन् । तर अहिले महामारीका बेला अशक्त र रोगको चपेटामा परेर थला परेपछि हारगुहार गर्दा पनि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधीहरुले कुनै सुनुवाई गरेनन् । नागरिकका अपेक्षा र विश्वासमाथि अहिले तुषारापात भएको छ ।

क्वारेन्टाइनमा आश्रितहरुको खाना र बसाईको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले दैनिक रुपमा १७५ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५१० रुपैयाँ उपलब्ध हुने भनिएतापनि त्यसको निकासा र सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ, स्थानीय सरकार मौन प्रायः छ ।

स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा गाह्रो परेमा प्रदेश सरकारसंग सहयोग माग्न सकिने प्रावधान भएतापनि जनप्रतिनिधीहरुको अकर्मण्यताका कारण त्यसको मारमा आश्रितहरु परेका छन् । दुखका बेलामा मानिसको मूल्याँकन झन बढी हुने गर्दछ, र यस अर्थमा पनि जनताका प्रतिनिधीहरु कोरोना भाइरसको संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न असफल भएका छन् ।

(हरेक विपदले केही न केही सन्देश हामीलार्ई छोडेको हुन्छ,तर हामी त्यो सन्देशलार्ई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हरेक राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीले तय गर्छ।विपदले नोक्सान मात्रै होइन, मानव जगतलाई पाठ सिकाउन धेरै कुरा ल्याएको हुन्छ।हामिलाई नाकाबन्दी र भुकुम्पले राम्रो पाठ सिकाएको थियो,आज फेरि कोरोनाले हामिलाई सजक गराउदैछ।यस्तै यस्तै विकराल विपदबाट हामीले के पाठ सिक्ने आजको आवश्यकता त्यो हो)

जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हुन शासक होइनन्।तर कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा सामन्ती प्रवृत्ति देखिन्छ । मानौं उनीहरु शासक हुन् उनीहरुको आदेश अनुसार गाउँ नगर चल्नुपर्छ । नागरिकहरुप्रति उनीहरु यतिसम्म गैरजिम्मेबार देखिएका छन् ।

तिनै नागरिकको अमूल्य मतबाट पद र सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधीहरुले आम नागरिक र मतदाताले लगाएको गुण चटक्कै बिर्सेका छन् । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा त्यस्तो चरित्र र प्रवृत्ति सुहाउँदैन । समयले ३ बर्षको नेटो पनि काटिसकेको छ, बाँकी २ बर्षमा आफुले गरेका गल्ती कमजोरीहरुलाई सच्याउने मौका अझैपनी बाकी नै छ।म यो गाउँ नगरका लागि केही गर्छु भन्नेहरुलाई कुनै कानुनको अभाव छैन।स्रोत साधनको अभाव पनि छैन ।

संकटका बेलामा बजेट निकासा गरेर दुखीहरुको सेवामा समर्पित हुन कुनै कानूनले रोकेको छैन् । मात्रै दृढ इच्छाशक्ति, इमान्दार प्रयास, र व्यवस्थापकीय क्षमताको खाँचो छ । जनप्रतिनिधीहरु उत्तरदायी भइदेऊन्, जनमतको कदर गर्दै समर्पित भइदेऊन् गौरवको कुरा त्यो हो। नत्र जनताले जनप्रतिनिधीहरुनै किन छान्नु पर्यो ? वातानुकुलित कक्षमा शयन र सरकारी सवारीमा शयर गर्नका लागि नागरिकले जनप्रतिनिधी चुनेका होइनन् । रिवन काटेर बेढंगका कार्यक्रममा बेतुकका भाषणहरु सुन्न र सुनाउन पनि नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधी छानेका पक्कै होइनन् ।

नागरिकको प्रतिनिधीले त सुखका बेलामा भन्दा दुःखका बेलामा साथ दिन सक्नु पर्दछ । अभिभावकीय भूमिका प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । युद्धका बेला बन्दुक छाडेर भाग्ने सिपाही जस्तै भएका छन् अहिलेका जनप्रतिनिधीहरु । गैरजिम्मेबार बनेका छन् । नागरिकलाई साँच्चिकै दुःख र पीडा पर्दा मलमपट्टी लगाउनुको साटो घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेका छन् अधिकाँश जनप्रतिनिधीहरुले । जनताले शासन र व्यक्तिसँग होइन, विकास र सुविधाको अनुभूतिसँग परिवर्तनको आभास चाहेका हुछन् ।

निर्वाचनका बेलामा विभिन्न घोषणापत्र सहित चिल्ला मिठा नारा र योजना सहित नागरिकका घरदैलोमा पुग्ने जनप्रतिनिधिहरुको बास्तविक चरित्र यतिबेला देखिएको छ । गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासको झुठा आश्वासन र सपना बाँडेर उनीहरुको मत प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधीहरुले कोरोना संक्रमणको दु:खद परिस्थितिमा साथ छोडेका छन् । आँफुलाई सवल, सक्षम, योग्य, इमान्दार व्यक्ति र नेताको रुपमा प्रस्तुत गरेर जनमत बटुलेका जनप्रतिनिधीहरुको बास्तविक रुप अहिले उदाँग भएको छ ।

सत्ता लिप्साका कारण राजनीति गर्नेहरुले जनताको दुख र पीडालाई आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् ।भनिन्छ, सुख र दुख जीवनका दुई पाटा हुन् । सुख पछि दु:ख र दुःख पछि सुख अवश्यम्भावी छ । त्यसैगरि हरेक विपदले केही न केही सन्देश हामीलार्ई छोडेको हुन्छ तर हामी त्यो सन्देशलार्ई कसरी लिन्छौँ, आफ्नो जीवनमा लागु गर्छौं या गर्दैनौँ, त्यो हाम्रो कुरा हुन्छ ।

विपदले नोक्सान मात्रै होइन, मानव जगतलाई पाठ सिकाउन धेरै कुरा ल्याएको हुन्छ तर त्यो कुरालाई हामीले कतिको लिन सक्छौँ त भन्ने कुराले प्रमुखता पाउँछ । संकटका बेला चालिने एक एक कदम पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।सरकारसंग के को कमि छ।तीन तहको सरकार छ।राज्यका विभिन्न समयन्त्रहरु छन।सरकारले चाहेमा सबै सम्भव हुन्छ असम्भव भन्ने हुँदै हुदैन।तर यहाँ काम गर्न नचाहेर,काम नगरेर मात्रै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।