- शेखर जंग रायमाझी
पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल (संयोजक)
काठमाडौं, १७ जेठ : अहिले मुलुकमा स्वास्थ्य संकट, मानवीय संकट र अर्थतन्त्रको संकटले पिरोलीरहेको छ । तर छिमेकी राष्ट्र भारतले हाम्रो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारि सम्प्रभुताको दावी गर्दै चीन छिचोल्ने उद्देश्यले बाटो निर्माण गर्दै मिडियामार्फत सारा दुनियाँलाई उद्घाटन देखाउँदै निर्ममतापूर्वक हडपेको स्थितिले सम्पुर्ण नेपाली जनमानसको मन मुटुमा घाउ तुल्याइदिएको छ ।
हाम्रो कथित गणतन्त्रको सत्ताले हामीले धेरै पहिलेदेखि दिएको नक्सा र दबाबको बाबजुद नयाँ नक्सा सार्वजनिक त गर्यो तर निसाना छापमा समाविष्ट गर्ने प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ अर्थात् संसदको कार्यसूचीबाट गायब छ नक्साको प्रकृया ।
यो दुर्भाग्यपूर्ण, बिस्मात कार्य श्यामशरण जस्तो नेपाल राष्ट्रको एकताको आधार राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने र नेपाललाई कहिल्यै स्वाधीन र समृद्ध हुन नदिने षड्यन्त्रको प्रत्यक्ष कुपात्रको काठमाडौं आगमन र परिचालन पश्चात भएको छ ।
हामीले हिजोदेखि कि नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको नाममा भएको आन्दोलन र तथाकथित जनयुद्ध बाह्यशक्तिको प्रायोजन र परिचालनमा हुँदै आएको हो । यो नेपाल राष्ट्रको स्वार्थ र नेपाली सर्वसाधारणको हितमा होइन, छैन भन्दै आएका हौं ।
हामीले यो पनि भनेका थियौं कि यि गणतन्त्रवादी जनताको नेता दावी गरेता पनि यि विदेशीका मतियारहरु हुन्, विकिसकेका दलाल दास हुन्, यिनले निजी स्वार्थमा जुन १२ बुँदे सहमति दिल्लीमा गर्न पुगे, जब नेपालको पावर सेन्टर दिल्ली पुर्याए तब राष्ट्र कमजोर भयो ।
हो हामीले अनुभूति गरेको त्यो पीडा आज आमदाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई अनुभूति र असह्य महसुस भइरहेको छ । यतिखेर सिमानाको बिषयमा दलाल सत्तासिनहरु गुपचुप छन् र अर्को एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती आयोजना संसद्बाट अनुमोदन गराउने चाल र षडयन्त्रको चक्कर चलाउदै छन् ।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम जेष्ठ १५ गते १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको देखियो । यो बजेट अव्यवहारिक, परम्परागत, पुनरुत्थानहीन र वर्तमान चुनौती सम्बोधनबिहीन छ । झन् कार्यान्वयन पक्ष त हतोत्साहीपूर्ण नै देखिन्छ । महङ्गो सत्ता संरचनाबाट आहत परिस्थिति त यो बजेटले सम्बोधन गर्ने औकात थिएन र नजरअन्दाज गरेको छ नै ।
पोहोर जस्तै बजेटको आकार पनि घटाउनु पर्नेछ किनकि अनुदान ६०अर्ब ५२ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९अर्ब ५० करोड, राजस्व ८ खर्ब ८९अर्ब ६२ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५अर्ब अनुमान गरेका छन्। जुन कम्तीमा पनि २ खर्ब नपुग हुन जानेछ ।
अझ कोरोना महासंक्रमण फैलँदोको कारणले रेमिट्यान्स, घरेलु उत्पादनको कमीले बैदेशिक भुक्तानी असन्तुलित भई आयातमा संकट सिर्जना हुन्छ । पर्याप्त मितव्ययिता अपनाउने नीति पनि छैन । साधारण खर्च नै थेग्न नसकी अर्थतन्त्र पूर्णअसफल उन्मुख हुने संकेत देखापरिरहेका छन् ।
अब देशको वास्तविक समस्या र संकटबाट उन्मुक्तिको लागि संबैधानिक परिवर्तनबाट, बृहत्तर राष्ट्रिय एकता गर्दै जनताको जीवन रक्षामा मात्र केन्द्रित भइ, तात्कालिक, मध्यकालीन र दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाइ सकारात्मक पहल गर्न जरुरी छ ।
हैन यो समयको चुनौती र संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्दै , सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाली जनताले आफ्नो र आफनो राष्ट्रको हिफाजत र आगामी भाग्य र भविष्यको लागि वर्तमान दलाल पूँजीवादी सत्ता र असफल यि नेतालाई जनताको महाआन्दोलनको आँधीबेहरीले बढार्नेछ ।
अहिले मुलुकमा तेश्रो मुलुक, भारत र स्थानीय बेरोजगार गरेर झण्डै ८० लाख बेरोजगार हुनेछन् र झुटको खेती गरिरहेका भ्रष्ट शासन प्रणाली र यसका कर्ताहरु देश र जनताका सत्रु हुन र उनीहरुको आक्रोसको केन्द्रमा हुनेछन् ! चेतना भया !!