काठमाडौं, १७ पुस: गुप्तचरी तथा प्रतिगुप्तचरी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकका केही प्रावधानको प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले विरोध र सत्तारूढ नेकपाका सांसदले बचाउ गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा बुधबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले यसका केही प्रावधानले नागरिकको स्वतन्त्रता, सूचना, प्रेस र गोपनीयताको हकमाथि हमला भएको बताए ।
‘सामान्यतया सरकारले ल्याएका विधेयकमा प्रतिपक्षी भए पनि हामी विरोध जनाइहाल्दैनौं तर यो विधेयकमा केही त्यस्ता व्यवस्था छन् जसकारण हामी विरोधमा छौं,’ उनले भने, ‘निरंकुश र जनताप्रति उत्तरदायी नभएका सरकारले मात्रै जनतामाथि नभई गुप्तचरी एजेन्सीमाथि बढी विश्वास गर्न सक्छन् । कतै यस्तो नहोस्, विधेयक अहिलेको सरकारले ल्याउँदै छ तर त्यसको उपयोग अरूले गरून् ।’
उनले मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएकाले यो विधेयकको कांग्रेसले विरोध गरेको बताए । विधेयकमा गुप्तचरी एजेन्सीले चाहेमा जसको पनि फोन ‘ट््यापिङ’ गर्न सक्ने प्रावधानप्रति विपक्षीको विरोध छ । नेकपाका रामनारायण बिडारीले सर्वसाधारणमाथि निगरानी गर्न नभई नेपाल र नेपालीको अहितमा लागेका विदेशीबाट तलब बुझेर नेपालविरुद्ध काम गरिरहेका माथि विधेयकका प्रावधान आकर्षित हुने बताए ।
‘नेपालमा अमेरिकी गुप्तचरी निकाय सीआईए, भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ’ जस्ता कैयौं संस्था सक्रिय छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका एजेन्ट को को हुन् ? तिनलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्न भनिएको हो ।
संगठित अपराध गर्ने, लागूऔषध कारोबार गर्नेमाथि यो कानुन लागू हुन्छ । प्रेमी–प्रेमिकाका कुरा टेप गर्नलाई कानुन ल्याउन लागिएको होइन ।’ उनले विधेयकलाई सजह रूपमा लिन आग्रह गर्दै मौलिक हक हनन हुने विषय भए त्यसलाई संशोधन गरेर जान सकिने बताए । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानप्रदत्त अधिकारमा असर गर्ने गरी सरकारले कानुन नल्याउने बताए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।