काठमाडौं, १८ साउन : सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रको कारबाहीका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार जना नेताको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज साेमवार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारबाही अघि माओवादी केन्द्रले पूरा गरेको प्रक्रिया र निवेदकहरूले नेकपा एमालेमा सहभागी भइ गरेका क्रियाकलापका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएको छ ।
सांसदहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशङ्कर चौधरीले माओवादी केन्द्रले आफूहरूमाथि गरेको कारबाही अवैधानिक भएको भन्दै सांसद पदमा पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।