काठमाडौं, कात्तिक २९: मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेक विविध शीर्षकमा ठूलो रकम असुल्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी चर्को मर्कामा परेका छन्। अतिरिक्त शुल्क आतङ्कले विद्यार्थी अभिभावकलाई चिकित्सा शिक्षा निल्नु न ओकल्नु भएको छ। सरकारी निर्णयसमेत समयमा कार्यान्वयन नहुँदा निराशा छाएको छ। मेडिकल कलेजले बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सुरसारै गरेका छैनन्।
सरकारले तोकेभन्दा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग पाँच लाखदेखि २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन्। शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित भए पनि प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता दिन गरेको निर्णय पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले सरकारले तोकिएको शुल्कभन्दा २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क उठाएकै कारण विद्यार्थी आन्दोलित हुनु परेको जानकारी दिए। केही समयअघि चितवनस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका छात्रलाई छात्रावासमा गएर कुटपिट गरेको घटनासमेत सार्वजनिक भयो।
कलेजले बढी शुल्क लिएको घटना सार्वजनिक गरेको भन्दै विद्यार्थीमाथि आक्रमण भएको थियो। घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले पटक पटक मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा दिएको छ। तर मेडिकल कलेजले सरकारको उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन्।
मेडिकल कलेजले सरकारले दिएको समयसीमामा रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको कुर्सी खोस्नेसम्मको चेतावनी पनि दिने गरेको छ। पछिल्लो पटक कात्तिक २५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ दिनको समयसीमा दिएर मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
शुल्क फिर्ता नगरे कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सरकारले दिएको छ। अहिलेसम्म कुनै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क फिर्ता गरेको जानकारीमा आएको छैन। निजी स्तरबाट सञ्चालित कलेजहरूले मात्र होइन, नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले समेत सरकारले तोकेभन्दा आठ लाख रुपियाँ बढी शुल्क लिएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। कात्तिक १ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएस तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ तोकेको थियो।
यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान २० लाख १९ हजार ५८० शुल्क तोकेको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमध्ये एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले सोही व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेजहरूले शुल्क लिनुपर्ने बताए। उनले बढी शुल्क लिएका कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा दिइसकेको भन्दै शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले कारबाही गर्ने बताएको खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ।
प्राडा गिरीले शिक्षण शुल्कमा उल्लिखित विषयभन्दा बढी रकम लिएको पाइए कानुनविपरीत हुने जानकारी दिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको पुष्टि भएको आधारमा सरकारले १५ दिनको समयसीमा दिइसकेको स्पष्ट पारे। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति र डिनलाई समेत बढी शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गराउन आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।