काठमाडौं, १ पुस : चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू हुने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले पिजी परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चकाे याे आदेशसँगै अब पिजी परीक्षाको लागि बाटो खुलेको हो।
पिजी परीक्षाका विषयमा ५ वटा मुद्धा दायर भएकोमा सर्वाेच्चले सो मुद्धामा सुनुवाई गर्दै ३ वटा मुद्धा खारेज गरेको छ भने २ वटा मुद्धामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आरक्षणको व्यवस्थासहित पिजी परीक्षा हुनपर्ने मागसहित डा. बिनय पन्जियारले असोज २० गते मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो । आफ्नो मुद्धामा सुनुवाई गर्दै न्यायधिस डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बिशम्वर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले आरक्षण सहित पिजी परीक्षा गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको मुद्धाका बादी डा.पन्जियारले जानकारी दिनुभयो ।
पिजीमा १ हजार ६ सय जनाले परीक्षा दिन पाउनेछन् जसमा ७२० जनाले आरक्षणमा परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । संविधानले पिजी परीक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
४५ प्रतिशत आरक्षणलाई सयप्रतिशत मान्दा महिलालाई ३३ प्रतिशत, दलितलाई ९, आदिवासि जनजातीलाई १५, खस आर्यालाई १७, मधेसीलाई १२, थारुलाई २,मसस्लिमलाई २, पिटिडिएकालाई ४, अपांगलाई २ र शहिद,बेपत्ता तथा द्धन्द्ध पिडित परिवारलाई २ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।
असोज २० गते दर्ता भएको मुद्धाको निरन्तर बहस भई मंसिर २९ गतेदेखि मुद्धामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो लगायत १५ जना वकिलले बहस गर्नुभएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले असोज २७, २८ र २९ गते परीक्षा मिति तोकेपछि परीक्षा रद्द गर्न सर्वाेच्चले असोज २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि परीक्षा राेकिएकाे थियाे ।
आयोगले एमडिएस, एमिपएच, एएचपिई, एमिपएचएन, एमएससी नर्सिङ, एमएन, एम फर्मा, एमएससी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षाको मिति तय गरिसकेपछि सर्वाेच्चकाे आदेशले परीक्षा राेकिएकाे थियाे।
