काठमाडौं, १६ फागुन : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफूमाथि लागेको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्चमा जवाफ पेस गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको र आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत छ भनी लिखित जवाफ बुझाएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अदालतको मानहानीबारे जे रिट परेको थियो, त्यसको बारेमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानी हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन, ममाथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्प्रिटमा लिखित जवाफ बुझाएर आएँ ।’

नेकपाका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले संविधान नै नष्ट गर्ने गरी संविधानविरुद्धको काम गरेकाले आफ्नो दलीय कर्तव्य अनुरूप नागरिकलाई सुसूचित गरेको तर अदालतको गरिमा, स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई आक्षेप नलगाएको भनी अध्यक्ष दाहालले लिखित जवाफ पेस गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अध्यक्षले अदालतप्रति मेरो सम्मान नै छ । अदालतले गरेको आदेश अथवा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर अदालतले पनि संविधानअनुसार न गर्ने हो । हाम्रो जुलुस हेरेर गर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीको धम्की सुनेर गर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेको हेरेर गर्ने होइन । त्यसकारण अदालतले संविधान हेरेर गर्ने भएको हुनाले म विश्वस्त छु कि अदालतबाट पनि संविधानअनुसारकै काम हुन्छ । हामी नेपाली सबैले अदालतप्रति विश्वास गर्छौँ । मेरो एउटा कर्तव्य पनि हो, यो संविधानलाई नै नष्ट गर्ने गरी संविधानविरुद्धको काम सरकारले गरेको हुनाले मैले कार्यपालिकाको धज्जी उडाएको हुँ । विरोध गरेको हुँ । कार्यपालिकाको त्यो काम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने मेरो दलीय कर्तव्य हो । मेरो दलको अध्यक्षको हैसियतको कर्तव्य हो । त्यसकारणले मैले नागरिकलाई प्रशस्त मात्रामा सुनाउनका लागि नागरिकलाई जम्मा गरेर जनतासमक्ष गएर यो मैले सुनाएको हुँ । यही सुनाउने क्रममा विभिन्न मिडियाहरूमा उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई विश्लेषण गर्नुभयो, व्याख्या गर्नुभयो ।’

‘कतिले विरोध गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर विरोध गर्नुभयो । त्यो पनि उहाँहरूको हकको कुरा हो । त्यसकारण यही त वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता हो । हामीले लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता यही हो । त्यसकारण अदालतको गरिमालाई अदालतको स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई मैले कुनै प्रकारको आक्षेप आउने काम गरेको छैन र होइन । यो काम, यो रिट निवेदन चाहिँ सरकारले प्रायोजित गरेर उसैको निर्देशनमा आफूले गरेको काम ठिक छ भन्नका लागि विभिन्न उडन्ते खबरहरूलाई सङ्कलन गरेर जुन रिट निवेदन हालेको छ, अदालतमा त्यो अनर्गल हो । उडुवा हो र त्यो सरकारको प्रायोजित तरिका हो भन्नुभएको छ ।’

गएको माघमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्न विराटनगरमा आयोजित सभामा दाहालले अदालतको अवहेलना हुने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता समिर हायूले हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले गएको बुधबार दाहाललाई सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो ।