काठमाडौँ, २ पुस: प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न निकायमा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको नियमन हुन सकेको छैन । परियोजनाको ५३ दशमलव छ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायमार्फत खर्च हुने भए पनि तिनले खर्चको विवरण नपठाएको प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण उपसमितिको आज बसेको बैठकमा आयोजनाका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
आयोजनाले माग गरेअनुसार सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको र विनियोजित बजेट पनि खर्च सतप्रतिशत गर्न नसकिएको आयोजना निर्देशक डा रेवतीरमण पौडेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायबाट कार्यक्रमको प्रतिवेदन नआउँदा समीक्षा गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । आयोजनाले विभिन्न स्थानमा जोन, सुपरजोन, पकेटमार्फत उत्पादन बढाउन किसानलाई सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
आयोजना सञ्चालका लागि विभिन्न स्थानमा सञ्चालक समिति गठन हुन नसकेका र कतिपय स्थानमा सञ्चालक समितिका लागि छुट्टाइएको रकम भ्रमणमा खर्च भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परियोजनाले व्यवस्थापनका लागि ३० प्रतिशत र किसानका लागि ७० प्रतिशत रकम छुट्टाउने गरेकामा व्यवस्थापनको रकम भ्रमणमा बढी खर्च भइरहेको पाइएको छ ।”
समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कृषि आधुनिकीकरण अझै किसानसम्म पुग्न नसकिरहेको बताउनुभयो । परियोजनाले सबै निकायबाट प्रतिवेदन सङ्कलन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । परियोजनामा बजेट बढाउने मात्रैभन्दा कहाँ खर्च भयो भनी अनुगमन हुनुपर्नेमा उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम बनाउने मात्रैभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।”
उपसमितिका सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङले तीनचार जिल्लाका किसानलाई लक्षित एउटै कृषि ज्ञान केन्द्र हुँदा त्यसले टाढाटाढासम्मका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसकेको बताउनुभयो । उपसमितिका अर्का सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले यो वर्ष देश यी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्यो भन्ने तथ्याङ्क आयोजनाले राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपसमितिका सदस्य भवानीप्रसाद खापुङले छिमेकी मुलुकले कुन ढाँचाबाट किसानलाई अनुदान दिइरहेको छ भनी बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।