नेकपामा सहमतिको प्रयास : ५ बुँदे ड्राफ्ट छलफलमा

admin

काठमाडौँ, २१ असार : पछिल्लो समय चरम विवादमा होमिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहेको विवाद समाधान गर्न पाँच वटा विकल्पसहित छलफललाई व्यापक बनाइएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई हटाउने/राजिनामा मागेपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको हो । विवादले सामान्य रुप नलिई पार्टी विभाजन हुन सक्ने समेत वातावरण सिर्जना गरेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले राजिनामा मागेका थिए ।

सोही क्रममा पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन पाँच बुँदे ड्राफ्टमा छलफल सुरु भएको छ । जुन निम्नानुसार रहेका छन्,

१. प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष
सहमतिका लागि प्रस्तावित यो बुँदालाई व्याख्या गर्दै ‘बैठक संचालन गर्न र पार्टीका अरु गतिविधि संचालन गर्न परामर्श नचाहिने, एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा ‘सरकार संचालन संयन्त्र’
सरकार संचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकार संचालनका लागि बनाइने संयन्त्रको सम्भावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बनाउने प्रस्तावमा रहेको स्रोतको दावी छ । यसको व्याख्यामा ‘सरकारका महत्वपूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र नियुक्तिका बारेमा संयन्त्रमा छलफल गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।

३. मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन
सबै नेताको भावना सम्वोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेर सरकारलाई गति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

४. असमान नियुक्ति बदर गर्ने, पुर्न नियुक्ति गर्ने
यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुर्ननियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा गरिएको छ । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

५. विधिसम्मत पार्टी संचालन, जिम्मेवारी बाँडफाँड
सहमतिको पाँचौ नम्बर बुँदामा पार्टीलाई विधीसम्मत ढंगले संचालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जिम्मेवारी नपाएका सदस्यहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । खासगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाएको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेर उनीहरुलाई एक पद दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया