काठमाडौं, ७ जेठ : सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध समेटेको छ ।
नयाँ नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरुमा खासगरी पश्चिम-उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । यो नक्सामा सङ्घीयता अनुरुप प्रदेश र पालिका पनि समेटिएको छ । अब यो नक्सा अनुसार निशान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने नक्सा, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरु सबै सार्वजनिक प्रयोगमा हुने नक्सा नै अद्यावधिक हुनेछ ।
नयाँ नक्सालाई संवैधानिक र कानुनी वैधता दिन सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा निशानी परिवर्तनका लागि छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । नेपाल सरकारले भारतको यो कदम खेदजनक भएको बताएको थियो र कुटनीतिक तवरले नै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको थियो ।
गएको जेठ २ गते सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । मंगलबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग कुरा गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र छिटै फिर्ता ल्याइने अठोट गरेका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनमार्फत नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पद्मा अर्यालले लामो प्रयासपछि नक्सा सार्वजनिक गरिएको र अब छिटै भूमि पनि फिर्ता ल्याइने बताइन् । उनले यो कार्यमा साथ दिएकोमा सबै नेपालीलाई धन्यवाद दिइन् । नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक हुनु सबैको लागि ऐतिहासिक दिन रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
उनले अब सिङ्गो विश्वमा नेपालको शान र मान बढेको दाबी गरिन् । सरकारले संंकलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा नक्सा सार्वजनिक भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।
सन् १८१६ मार्च १६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका सबै भाग नेपालको भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म नाभी, कुटीलगायत केही ठाउँ छुटेकोले फेरि नक्सा सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिईन् । नक्सा जारी गरेर नेपाल सरकार राष्ट्रियता र सम्प्रभुता रक्षा गर्न सक्षम रहेको मन्त्री अर्यालको दाबी छ ।
अब सबै कार्यालय, दस्तावेज, पाठ्यपुस्तक, कुटनीतिक नियोगलगायतमा नेपालको नयाँ नक्सा चलनमा ल्याउन मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि भएकाले यो भूमि नेपालको नक्सामा राख्ने भन्दै नक्सा स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नयाँ नक्सा सरकारले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । नेपालको निशान छापमा पनि नयाँ नक्सा राख्नुपर्ने भएकाले सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ । भारतले भने यो भूमि आफ्नो भएको गर्दै सडक बनाइसकेको छ ।