काठमाडौँ, ३१ असार : जिल्लामा नौ हजार ५६९ भूकम्प प्रभावितको छुट तथा पुनः जाँच गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) चितवनले दिएको जानकारीअनुसार कार्यालयमा आएका १० हजार निवेदनको पुनः जाँच गरी नौ हजार ५६९ जनाको लाभग्राहीका लागि सिफारिस गरिएको हो । केन्द्रले छानबिन गरी लाभग्राही भए नभएको टुङ्गो लगाउने छ ।
कार्यालयका इञ्जिनीयर सुवास न्यौपानेका अनुसार केन्द्रबाट पठाइएका पाँच हजार र जिल्लामा परेका उजुरी पाँच हजार गरी १० हजारको सर्भे गरिएको थियो । विसं २०७५ चैत १३ गतेदेखि २०७६ असार पहिलो सातासम्म गरिएको सर्भेका आधारमा उनीहरूको सिफारिस गरिएको हो ।
सर्भेका लागि जिल्लाका सातै स्थानीय तहमा गरी २३ प्राविधिक परिचालन गरिएको थियो । उनीहरूले कार्यालयमा जेठ मसान्तसम्म आएका गुनासोको सर्भे गरेका थिए । सर्भेका क्रममा सबैभन्दा बढी कालिका नगरपालिकामा दुई हजार ४४३ घरधुरी सर्भे गरिएको थियो भने सबैभन्दा कम माडी नगरपालिकामा २६ घरधुरी सर्भे गरिएको थियो । यस्तै राप्ती नगरपालिकामा दुई हजार २६०, रत्ननगर नगरपालिकामा एक हजार ५५३, इच्छाकामना गाउँपालिकामा एक हजार ४१८, खैरहनी नगरपालिकामा एक हजार २०८ र भरतपुर महानगरपालिकामा ६७९ घरधुरी सर्भे गरिएको थियो । छुट तथा पुनः जाँच कार्यविधि, २०७५ अनुसार आएका गुनासाको सुनुवाइका क्रममा सर्भे गरिएको न्यौपानेले बताउनुभयो ।
यस्तै कार्यालयले यस वर्ष प्राविधिक आउनुअघि घर निर्माणको काम सम्पन्न गरेका भूकम्प प्रभावितहरूलाई पनि दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको रकम निकासा गर्ने भएको छ । जिल्लामा विसं २०७४ मङ्सिरभन्दा अगाडि निर्माण गरिएका घरहरूको स्थानीय तहको सिफारिसमा रकम वितरण गर्न लागिएको हो । यस्ता घरहरू ५०० रहेका छन् । उनीहरूले पहिलो किस्तावापतको रकम रु ५० हजार लगिसकेका छन् । अब दोस्रो किस्तावापत रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तावापत रु एक लाख पाउने न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) चितवनले अहिलेसम्म निजी आवास पुनःनिर्माणतर्फ ४८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार दुई हजार ९८२ ले घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्तावापतको रकमसमेत लगिसकेका छन् । जिल्लामा सात हजार ३३५ लाभग्राही रहेका छन् । तीमध्ये छ हजार ११३ ले पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरेका थिए । तीमध्ये चार हजार ३०९ ले दोस्रो किस्तावापतको रकमसमेत प्राप्त गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस