काठमाडौं, ६ फागुन : संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोमबार सफाइ दिएको छ। ३० दिन प्रहरी हिरासत र १०३ दिन सदरखोरमा थुनिएका उनी उक्त फैसलासँगै रिहा भएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले बलात्कार प्रयास पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने फैसला सुनाएको हो।
पीडित भनिएकी महिला कर्मचारी रोशनी शाहीले आफूमाथि बलात्कार प्रयास नभएको जिकिरसहित अदालतमा गरेको वकपत्र, महराले दिएको इन्कारी बयान र फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टलाई आधार मानेर इजलासले सफाइ दिएको हो ।
जिल्लाले सफाइ दिँदा प्रमाणको ठोस मूल्यांकन नगरेको बताउँदै महरालाई जेलसजाय मागसहित सरकारी वकिल पुनः उच्च अदालतमा जाने भएका छन्। महराले आफू शाहीको कोठाभित्र नपसेको तर कोठाको आसपास पुगेर फर्केको बयान अदालतमा दिएका थिए। पीडितले महरा आफ्नो डेरा–कोठामा जाँदै नगएको तथा औंठाछाप नमिलेको भन्ने विषयलाई अदालतले सफाइको आधार बनाएको छ।
प्रहरी र अदालतमा दिएको बयानमा महराले पीडितको इलाकामा गएको तर फोनसम्पर्क नभएपछि कोठाबाट फर्किएको बताएका थिए। ‘प्रतिवादीको तत्काल अनुसन्धानका क्रममा भएको बयान र यस अदालतमा जाहेरवाली पीडितले गरिदिएको वकपत्र, प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई पुष्टि गर्दै यी प्रतिवादी बारदातको दिन आफ्नो डेरा–कोठामा आउँदै नआएको र प्रतिवादीले कुटपिटलगायत अभियोग दाबीबमोजिम कसुर नगरेको भनी स्पष्ट रूपमा खुलाइदिएको,’ अदालतका स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले संक्षिप्त फैसला वाचन गर्दै भने, ‘साथै औंठाको छाप जाँच गर्ने विशेषज्ञको प्रतिवेदन र वकपत्र, परीक्षणका लागि पठाइएको गिलास, चस्मासमेतमा रहेको औंठाको छाप प्रतिवादीको औंठाको छापसँग तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न नपाइएको भन्नेसमेतका आधारमा अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको स्थापित हुन नआएको कारणबाट प्रतिवादीले अभियोगदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।