काठमाडौँ: राष्ट्रियसभा र सभामुखको निर्वाचन समाप्त भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले मन्त्रीमण्डल पुन : हेरफेर गर्ने तयारीमा लागेको संकेत देखा परेका छन्।राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा निर्वाचित कतिपय सदस्यहरुमा मन्त्री बन्ने आकांक्षा बढेपछि र उपसभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य भएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई समेत नेतृत्वका लागि उपयुक्त स्थान दिने पूर्वप्रतिवद्धता कार्यान्वयका लागि ओलीले पुन: मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेको संकेत मिलेको हो।
संविधान संशोधन गर्ने पूर्व सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी गत पुस ८ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्हाल्दै आएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभारको जिम्मेवारी २० दिनपछि पुस २८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दिइएको छ।
यही पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले नेतृत्व गर्दै आएको सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पाएका छन्। हालै प्रदेश दुईमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका क्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपासँग तालमेल गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सरकारमा आएको खण्डमा उसलाई यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना पनि छ ।
तर राजपा सरकारमा नआएको अवस्थामा यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट आएका नेकपाकै सदस्यालाई दिने मनस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभामा गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा अटाउनु पर्ने दबाब ओलीमाथि परेको छ।
तर श्रेष्ठ सरकारमा आएमा उनी निकट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले पदबाट हात धुनुपर्ने देखिन्छ। यता राष्ट्रपतिद्धारा मनोनीत राष्ट्रियसभाका सदस्य अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा नदोहोराएमा खतिवडाको स्थान पनि रिक्त हुने छ। राष्ट्रपतिले मनोनीत नगरेमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई ६ महिनाभन्दा बढी पदमा बस्न संविधानले दिँदैन। नैतिकताका आधारमा पनि उनले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।
गोला प्रथाबाट खतिवडा दुई वर्षका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। खतिवडाको स्थान प्राप्तिका लागि नेकपाका नेताहरुले कसरत सुरु गरिसकेका छन्।
खासगरी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने ओलीबाट स्पष्ट संकेत पाएपछि राष्ट्रियसभामा नगएका नेता बामदेव गौतमको फेरि आफूलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न संविधानन संशोधन गरी बाटो खोलिदिनु पर्ने र राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्नुपर्ने ‘लबिङ’ यथावत छ। नेता गौतमले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेका छन्।
आफ्ना बफादारलाई सभामुख बनाउन ओलीलाई दबाब दिने क्रममा प्रचण्डले नेता गौतमको साथ पाइसकेको अवस्थामा अब गौतमलाई जसरी पनि राष्ट्रियसभामा लैजाने पक्षमा प्रचण्डले वकालत गर्ने बुझिन्छ। ‘सभामुख पूर्व माओवादीलाई समर्पण गरेसँगै ओली कमजोर भएको देखिन्छ। यही मौकामा नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गर्ने सहमति सहित राष्ट्रियसभामा लैजान प्रचण्ड गठबन्धनले दबाब दिनेछन्,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने।
योग्यता, क्षमता, अनुभव र पात्रताका हिसाबमा आफू सभामुख बन्नु पर्ने माग राखेपनि तीन वर्षे कार्यअवधि बाँकी छँदै उपसभामुख पदबाट समेत राजीनामा दिन बाध्य बनेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पनि ओलीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा हटाउने तयारी गरेका छन्।
केही दिनअघि तपाईँ मन्त्री बन्न लागेको पक्का हो? भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ नदिएकी निवर्तमान उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पार्टीभित्र यथावत पितृसत्ताविरुद्ध लड्न आफू कुनै न कुनै महत्वपूर्ण पदको नेतृत्वको जिम्मेवारीसहित आउने बताएकी थिइन् । यो जवाफबाट तुम्बाहाङ्फे पनि ओलीले हेरफेर गर्ने मन्त्रीमण्डलमा पर्छिन् भन्ने आँकलन गर्न कठिन छैन।
शक्ति सन्तुलन मिलाउन नेकपाका अध्यक्ष ओली र दाहालले पूर्व माओवादीबाट अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेपछि एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बन्न नहुने संवैधानिक प्रावधानका कारण पूर्व एमालेबाट उपसभामुख बनेकी तुम्बाहाङ्फेले यही माघ ६ गते पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ओली स्वयम्ले चाहँदा पनि सभामुख बन्न नसकेकी र उपसभामुखमै समेत रहन नसकेकी तुम्बाहाङ्फेलाई मन्त्री पद दिलाउनुपर्ने बाध्यता ओलीमाथि आएको हो।
यसअघि गत मंसिर चार ओलीले कार्यसम्पादनका आधारमा भन्दै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका थिए। तर त्यो बेला राम्रो काम गरेका भनिएका गोकर्ण विष्ट लगायत मन्त्री हटाएर भर्खरै पार्टीमा छिरेका व्यापारिक घरानाका मोती दुगड लगायतलाई मन्त्री बनाउँदा ओली आलोचित बनेका थिए।