काठमाडौं, २३ कात्तिक: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गरे पनि अझै ३७ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेस गरेका छैनन् ।
गत असारमा पास भएका बजेटको विवरण मन्त्रालयले पटकपटक पत्राचार गरिसकेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको अवधि सकिन लाग्दा पनि बजेट विवरण नपठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहमध्ये प्रदेश २ मा बढी रहेका छन् । ‘कतै बजेट पेस हुन सकेको छैन । कतै पेस भएर नगरसभा स्थगित भएको स्थिति छ।’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।
विवरण पेस नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह प्रदेश नं २ का रहेका छन् । प्रदेश नं २ मा १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १ सय ४ ले मात्र विवरण पेस गरेका छन् भने ३२ स्थानीय तहले अझै गरेका छैनन् ।
यस्तै बजेट पेस नगर्नेमा प्रदेश नंं १ का २, प्रदेश नं २ का ३२, बागमती प्रदेशमा २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ स्थानीय तह रहेका छन् । प्रदेश नंं १ का भोटखोला गाउँपालिका संखुवासभा र मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम रहेका छन् । बागमती प्रदेशको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका रामेछाप र आमाछोदिङमो गाउँपालिका रसुवा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बूढीगण्डकी नगरपालिका बाजुरा रहेका छन् ।
अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।
कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । सुनिल महर्जनले नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।