धरान, साउन २९ : भारतले कोसी सम्झौता अनुसार लिजमा लिएको सप्तकोसी किनारस्थित नेपाली जमिनको कर तिर्न अटेर गरेको छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ । सप्तकोसी नदीमा ब्यारेज बनाउन गरेको सम्झौता अनुसार भारत सरकारले लिजमा लिएको सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लामा रहेको हजारौं बिघा जमिनको कर तिर्न अटेर गरेको हो।
भारतले कोसी सम्झौता अनुसार सप्तकोसीमा ब्यारेज बनेयता बाढीबाट विस्थापित भएका हजारौ घरपरिवारको क्षतिपूर्ति रकमसमेत नदिए पछि बाढीपीडितको बिचल्ली भएको छ। भारतले तिर्नुपर्ने कर र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले हाल सम्म कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। भारतले १३ हजार ३ सय ३७ बिघा जमिन लिजमा लिएको थियो। तर हालसम्म धेरै जमिनको भूमि कर तिरेको छैन। भारतले लिजमा लिएको पूर्वी तटबन्धन, पश्चिम तटबन्धन, पश्चिम नहर क्षेत्रको जमनिको कर तिर्न बाँकी रहेको छ।
सुनसरीको बराह नगरपालिकाका मेयर निलम खनालले कोसी सम्झौता अनुसार भारतले हाल सम्म नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको बताए। उनले नगरपालिकाका करिब २ हजार भन्दा बढी घरपरिवार उठिबास हुँदा समेत उचित क्षतिपूर्ति नदिएका कारण बाढीपीडितको बिचल्ली भएको बताए। भारतले कोसी तटबन्ध निर्माण गर्दा प्रयोग गरेको ढुँगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्दा समेत लाग्ने कर नतिरेको मेयर खनालले बताए।
सुनसरीकै कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अन्सारीले पनि भारत सरकारले बाढीपीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएको र लिजमा लिएको जग्गाको कर गाउँपालिकालाई नतिरेको बताए। उनले सप्तकोसीमा आएको बाढीबाट घरजग्गा गुमाएका पीडित परिवारलाई कोसी सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
कोसी परियोजना अन्तर्गतको सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयका प्रमुख सन्तोष लिम्बुले भारतले लिजमा लिएको अधिकांश जमिनको कर नतिरेको बताए। उनले पटक–पटक कर तिर्न भारतलाई ताकेता गर्दासमेत सुनुवाइ नगरिएको बताए। सप्तकोशीमा ब्यारेज बने यता सप्तकोसीमा आएको बाढीले २०२२ सालदेखि सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लाका १० हजार भन्दा बढि घर परिवारले हाल सम्म क्षतिपुर्ति नपाएको प्रमुख लिम्बुले बताए।
कोसी सम्झौतामा सप्तकोसीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका पीडित परिवारलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो। कोसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।