काठमाडौँ, ९ कात्तिक : सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र आवासगृहका लागि सरकारले भवन खोजिरहेको छ । ‘प्रदेश सरकारको समस्याबारे बुझ्न गठित अध्ययन समिति’ले दिएको सुझावअनुसार मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय र काठमाडाँै आउँदा बस्न आवासगृहका लागि भवन खोजिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि सङ्घमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र काठमाडाँै आउँदा बस्नका लागि आवासगृह राख्न सुझाव दिएको थियो । उहाँका अनुसार सरकारले भवन खोज्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सचिव मैनालीले सम्पर्क कार्यालय र आवासगृहका लागि भक्तपुरस्थित शिक्षा विभाग र महिला विभागको भवन हेरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मैनाली, केदार अधिकारी र लालशङ्कर घिमिरे रहेको तीन सदस्यीय प्रदेश सरकार समस्याका बारेमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सचिव मैनालीले प्रदेश सरकारमा देखिएका समस्यालाई अहिले सङ्घले समस्या समाधानसमेत गरिरहेको बताउनुभयो । अध्ययन समितिले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासनिक, कानून, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, कर्मचारी दरबन्दी अभावलगायत विषयमा समस्या रहेको औँल्याएको थियो ।

“अहिले हामीले अध्ययनका क्रममा देखिएका समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै आएका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारबाट समस्या आउँदा साथ हामीले सम्बन्धित निकायलाई समाधानका लागि पत्र लेखेर पठाइरहेका छौँ ।” प्रदेश १ र २ मा सचिव मैनाली, प्रदेश नं ३ र गण्डकीमा सचिव घिमिरे र प्रदेश नंं ५, कर्णाली र ७ नं मा सचिव अधिकारीको टोलीले प्रदेश सरकारमा देखिएका समस्याबारेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेको थियो ।

आयोगले पदपूर्तिको कार्यतालिका सा¥यो
सरकारको विभिन्न निकायमा रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि तय गरेको वार्षिक कार्यतालिका परिवर्तन गरेको छ । सरकारको आग्रहमा कार्यतालिका दुई महीना पर सार्ने गरी परिवर्तन गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । “सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यतालिका दुई महीना पर सार्न अनुरोध ग¥यो” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै पहिलेको कार्यतालिकामा दुई महीनापछि सारेर नयाँ कार्यतालिका निकालिएको छ ।”

सरकारले समायोजन गर्ने भनेपछि रिक्त पदको विवरणसमेत आयोगलाई पठाएको थिएन । आयोगले हरेक वर्ष साउन महीना पदपूर्तिका लागि कार्यतालिका निकाल्ने गर्दथ्यो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत स्वास्थ्य सेवा सबै तहको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि एकै पटक मङ्सिर महीनाको अन्तिम बुधबार प्रकाशित गर्ने भएको छ । नयाँ कार्यतालिका अनुसार नायब सुब्बा र खरदार तहको पदपूर्तिको विज्ञापन भने पहिल्यैकै समयमा हुने उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

पुरानो कार्यतालिका अनुसार असोज ३१ गतेबाट आयोगले सरकारी निकायका विभिन्न पदका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको थियो । उपसचिव सुवेदीले नयाँ कार्यतालिका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रिक्त पदपूर्तिका लागि आवश्यक दरबन्दी विवरण समयमा उपलब्ध गराउनसमेत आज पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले धेरै पदको एकै पटक विज्ञापन गर्दा परीक्षा सञ्चालनमा कठिनाइ आउन सक्ने पनि बताउनुभयो ।

विज्ञापन एकै पटक गरे पनि परीक्षा भने क्रमशः गरिने छ । “परीक्षा सञ्चालनका लागि भवनको समेत अभाव हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एकै पटक विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्दा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाई हुन सक्छ ।” आयोगले सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा र न्याय सेवाका परीक्षा लिई सरकारलाई योग्य उम्मेदवार सिफारिश गर्ने गरेको छ । आयोगमा अहिलेसम्म न्याय सेवा, स्वास्थ्य, व्यवस्थापिका संसद्तर्फका मात्र सो सेवामा रिक्त पदपूर्तिको लागि विवरण उपलब्ध गराएको छ । उपसचिव सुवेदीका अनुसार वर्षेनी करीब आठ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिने गर्दछ ।
-रासस