काठमाडाैं, साउन ५ : सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौंउपत्यकामा ल्याउने काम सुरु भएको तीन दसक नाघ्यो। काम सुरु भएको ३१ वर्ष हुँदा पनि मेलम्चीको पानी आएको छैन। काम फटाफट भएमा अझै डेढ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ। गत जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक निर्माण कार्य गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिएपछि आयोजनाले निर्माणको बाँकी काम गर्न गएको जेठ १७ गते बोलपत्र गरेको छ। सुरुङ निर्माणका लागि दुई र हेडबक्स निर्माणका लागि दुईवटा कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गराएका थिए।
तीमध्ये एउटा चिनियाँ कम्पनीको बोलपत्र छ। सबै बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि एसियाली विकास बैङ्क ९एडीबी०मा पठाइएको जानकारी समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले दिनुभयो। एडीबी आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता हो। कार्यकारी निर्देशक कँडेल भन्नुहुन्छ, “बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी एडीबीमा पठाएका छौँ, दुई–तीन हप्तामा सम्झौता हुनसक्छ, आउने २०७७ असार मसान्तसम्म अधिकांश काम सक्ने योजना छ।
सरकारको उच्च प्राथमिकता
राजधानीलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउने सपना बोकेको मेलम्चीको बाँकी कामको लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। सरकारले मेलम्चीका लागि तीन अर्ब रुपियाँ तथा याङ्री र लार्के परियोजनाका लागि थप तीन अर्ब रुपियाँ गरी छ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मेलम्चीको पानीले मात्रै राजधानीवासीको माग पूरा गर्न नसक्ने भएकाले सरकारको दीर्घकालीन सोचअनुसार याङ्री र लार्के खोलाको पानी पनि मेलम्चीमा ल्याउने योजना छ।
तीन दसकअघि पञ्चायत ढलेसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर जनतालाई खानेपानीका साथै सडक पखाल्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यसपछिका हरेक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहँदै आए पनि मेलम्ची भने परपर सर्दै गइरहेको छ। मेलम्ची, याङ्री र लार्के तीनवटा खोलाको पानी जम्मा गरेर ल्याउँदा काठमाडौँमा दैनिक ५२ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुने छ। हाल उपत्यकामा दैनिक ४५ करोड लिटर पानीको माग छ भने आपूर्तिचाहिँ ज्यादै न्यून अर्थात् वर्षात्मा १६ करोड लिटर मात्र छ।
अझ सुक्खायाममा १२ करोड लिटर मात्रै आपूर्ति छ। सन् १९८८ मा अस्टे«लियन कम्पनी एसएसईसीले काठमाडौँमा पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूको अध्ययन गरेको थियो। त्यसको एक दसकपछि सन् १९९८ मा ब्रिटिस कम्पनी बिन्नी पार्टनरले मेलम्ची आयोजनाको डीपीआर बनाएको थियो। सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरी लगानी जुटाउने, परामर्शदाता ल्याउने, वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका काम भएका थिए। स्थापनादेखि सन् २००७ सम्म मेलम्चीमा सडक लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माण गरियो। सन् २००० मा सुरु गरी २००७ मा सक्ने सम्झौता पनि भएको थियो तर काम भएन। सीसीआरसीसँग सम्झौता सन् २००८ मा मेलम्चीको ‘ग्लोबल टेन्डर’ भएपछि २००९ फेबु्रअरी १९ मा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीसीआरसीसीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ सेप्टेम्बर २ मा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो तर सीसीआरसीले सेप्टेम्बर २५, २०१२ मा काम छाड्यो। सीसीआरसीसँग सुरुङ र हेडबक्स निर्माणका लागि चार अर्ब २८ करोड रुपियाँको सम्झौता भएको थियो। दुई वर्षमा जम्मा छ दशमलव पाँच किलोमिटर सुरुङ खनेको सीसीआरसीले करिब ७० करोड रुपियाँ लगेको थियो। समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्त भन्नुहुन्छ, “उसको व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा काम ढिला भयो र सम्झौताअनुसार काम गर्न सकेन। ” सीएमसीसँग सम्झौता सन् २०१३ जुलाई १५ मा इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी डिरभेन्नासँग ठेक्का सम्झौता भयो। सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँमा सम्झौता भई सन् २०१६ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो।
सीएमसीले २०१४ को जनवरीबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। चारपटक समयावधि थप गरी २०१८ डिसेम्बर १५ सम्म काम गर्यो र सीएमसीले गएको मङ्सिर २ गते काम छाड्यो। सीएमसीले सम्झौताभन्दा बढी आठ अर्ब रुपियाँ लगेको समितिको दाबी छ। सूचना अधिकारी पन्तले भन्नुभयो, “क्षतिपूर्ति करिब एक अर्ब १० करोड रुपियाँ लगेको छ, ८० करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर पेश्की दिएका थियौँ, पछि जफत गरियो। ” एडीबीको ऋणमा मेलम्ची आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ रहेको छ। सुरुङ खन्नका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो। सीएमसीले सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ गरी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भन्ने खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ।
सीएमसीसँग सम्झौता रद्द मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सीएमसीसँगको सम्झौता माघ २४ गते रद्द गरेको हो। सम्झौता रद्द गरेपछि बाँकी काम गर्न दुईवटा विकल्प अगाडि ल्यायो। द्रुत मार्गबाट जान सकिने पहिलो विकल्प थियो। दोस्रो विकल्प नियमित खरिद प्रक्रिया थियो, जसमा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमै तीनदेखि नौ महिना लाग्ने र काम सम्पन्न गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान थियो। यी प्रस्ताव खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुर्याएपछि द्रुतमार्गबाट काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।
सीएमसीबाट चार अर्ब जफत सीएमसीले काम छाडेपछि समितिले कम्पनीबाट करिब चार अर्ब रुपियाँ जफत गरेको छ। दुई अर्ब १० करोड रुपियाँ धरौटी जफत भएको छ। एक अर्ब रुपियाँ डिस्प्युट बोर्डले काम गरेबापतको कम्पनीलाई भुक्तानी दिनू भनी निर्णय गरिसकेको रकम बाँकी छ। कम्पनीको उपकरण र स्टक म्याटिरियल झन्डै एक अर्ब रुपियाँको छ। तनहुँ हाइड्रोपावरको एक अर्ब ९७ करोड धरौटी पनि सीएमसीबाट जफत भएको छ तर समितिका सूचना अधिकारी पन्तले भने धरौटीसहित दुई अर्ब नौ करोड रुपियाँ मात्रै जफत भएको जानकारी दिए।