काठमाडौं, १२ जेठ : नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको विकासक्रम २०६३ कार्तिक २२ गते नागरिकतामा राष्ट्रघाती अपराध गर्ने नेताहरुमा माओवादी र सात दलका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा माओवादी, गिरीजाप्रसाद कोइराला, प्रम तथा सभापति नेका. माधव कुमार नेपाल, महासचिव नेकपा एमाले, शेरबहादुर देउवा सभापति नेका प्रजातान्त्रिक, अमिक शेरचन उपप्रम तथा अध्यक्ष जनमोर्चा नेपाल, भरत बिमल यादव उपाध्यक्ष नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दीदेवी, नारायणमान विजुक्छे, अध्यक्ष, नेमकिपा, सिपी मैनाली, अध्यक्ष संयुक्त बाममोर्चा ।
त्यसपछि २०६९ फागुन ३० को चार दलिय सहमतिमा पुष्पकमल दाहाल, नेकपा माओवादी, शुशिल कोइराला नेका, झलनाथ खनाल अध्यक्ष नेकपा एमाले, बिजय कुमार गच्छदार संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा रहेका थिए ।
नागरिकता ऐन २००९ असार १० ले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । बाबुआमा जहाँको भए पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । नागरिकता ऐन २०१९ पुष १ भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेकाले पाउने जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछिकाले नपाउने व्यवस्था गरियो ।
नागरिकता ऐन २०२० ले पनि बाबुआमाको ठेगान नभएको बच्चालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने अरुलाई नेपालमा जन्मेको आधारमा नागरिकता नपाउने व्यवस्था । नेपालको संविधान २०४७ ले पनि बाबुआमाको ठेगान नभएको बच्चालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने अरुलाई नेपालमा जन्मेको आधारमा नागरिकता नपाउने व्यवस्था ।
नागरिकताका माध्यमबाट राष्ट्रघातको शुरुवात २०६३ कार्तिक २२ मा माओवादी र सात राजनैतिक दलका बिचमा निम्न अनुसारको निर्णय गर्यो । २०६३ कार्तिक २२ गते माओवादी र सात राजनैतिक दल विचमा नगरिकता समस्या समाधान सम्बन्धी निर्णय भएको छ । (जन्मकाआधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था)
२०४६ चैत्र मसान्तलाई आधार बर्ष मानी त्यस भन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भै निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नेपाली नागरिकहरुलाई सरल ढंगले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र वितरण गर्ने ।
उक्त निर्णयमा सहि गर्नेहरुमा : पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड),नेकपा माओवादी, गिरीजाप्रसाद कोइराला,प्रम तथा सभापति नेका. माधव कुमार नेपाल, महासचिव नेकपा एमाले, शेरबहादुर देउवा सभापति नेका प्रजातान्त्रिक,अमिक शेरचन उपप्रम तथा अध्यक्ष जनमोर्चा नेपाल, भरत बिमल यादव उपाध्यक्ष नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दीदेवी, नारायणमान विजुक्छे, अध्यक्ष, नेमकिपा, सिपी मैनाली, अध्यक्ष संयुक्त बाममोर्चा ।
२०६३ मंसिर १० गते नेपाल नागरिकता ऐन आयो । यो ऐनको प्रस्तावनामा यस्तो लेखिएको छ प्रस्तावना : प्रनिधि सभा घोषणा २०६३ ले नेपाल राज्य भित्रको नागरिकता समस्याको समाधान यथासिघ्र समाधान गर्ने संकल्प लिए अनुरुप २०६३ कार्तिक २२ गते भएको राजनैतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराहरुको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको समायानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्नका लागि भनेर कानुन ल्याएका थिए । (राष्ट्रघात)
अन्तरिम संविधान आउनु भन्दा पहिले र नेपालको संबिधान २०४७ निष्किृय रहेको अवस्थामा नागरिकता ऐन २०६३ ल्याएर जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो । २०६३ मंसिर १० गतेको नागरिकता ऐन अनुसार करिब २ लाख जति मानिसले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरे । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा पनि नागरिकता ऐन २०६३ लाई जस्ताको तस्तै कायम राखियो ।
२०६९ फागुन ३० को सहमति जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइनेछ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि तत्काल उक्त कार्य गर्न आवश्यक भएकोले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउद्धरारा त्यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।
जन्मसिद्धका सन्तानलाई बंशजको नागरिक बनाउने अर्को राष्ट्रघाती निर्णय सहमतिको बुँदा नंं १० यो निर्णय गरियो । पुष्पकमल दाहाल, नेकपा माओवादी, शुशिल कोइराला नेका, झलनाथ खनाल अध्यक्ष नेकपा एमाले, बिजय कुमार गच्छदार संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा पहिले जन्म सिद्ध नागरिकता दिने निर्णय । त्यसैको आधारमा बंशजको नागरिकता दिने निर्णय गराएर दलहरुले नागरिकतामा राष्ट्रघाती काम गरेका थिए ।
चार दलिय सहमतिका आधारमै २०६९ साल चैत २९ गते अध्यादेश ल्याए जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । खिलराज रेग्मी मप अध्यक्ष भएको बेलामा । राप रामबरण यादव थिए । यत्तिन्जेल जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकहरुका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा ११ धारा ३ अनुसार यो संविधान प्रारम्भ (२०७२ अशोज ३) हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने नीज बालिक भएपछि बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा ११ धारा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भै नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघिय कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीले नेपालको संबिधान २०७२ अनुसारकै व्यवस्था हुने गरी नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन २०७७ पारित गरेको थियो । समितीका अध्यक्ष शसी श्रैष्ठ थिए । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन (पहिलो संशोधन) गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ जेठ पनि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ र ५ कै व्यवस्था अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ । (यो केपी ओलीको पालामा जारी भयो)
अंगिकृत : बसोबासको आधारमा अंगिकृत र बैवाहिक अंगिकृत नागरिक । नागरिकता अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नै आएको छ । माओवादी र सात राजनैतिक दल बिच सहमति २०४६ साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि जन्मेका र स्थायी रुपमै बसोबास गरिआएका सबैलाई जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने पहिले जन्म सिद्ध नागरिकता दिने निर्णय ।
त्यसैको आधारमा बंशजको नागरिकता दिने निर्णय गराएर दलहरुले नागरिकतामा राष्ट्रघाती काम गरेका थिए । उपरोक्त अनुसार २०४६ चैत्र मसान्तलाई आधार बर्ष मानेर पहिले जन्मसिद्ध नागरिकता दिने र उनीहरुको सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने सहमति र निर्णय गर्ने दलहरु र दलका तत्कालिन नेताहरुको आधारमा हेर्दा नागरिकताका आधारमा राष्ट्रघात गर्नेहरु साना दल बाहयेक कुनै दल पनि छुटेको देखिदैन ।
२०४६ साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि जन्मेका र स्थायी रुपमै बसोबास गरिआएका सबैलाई जन्मको आधारमा नेपालको जन्म सिद्ध नागरिकता दिने निर्णय । त्यसैको आधारमा बंशजको नागरिकता दिने निर्णय गराएर दलहरुले नागरिकतामा राष्ट्रघाती काम गरेका थिए । यो काममा २०६३ कार्तिक २२ गते माओवादी र सात राजनैतिक दल विचमा नगरिकता समस्या समाधान सम्बन्धी निर्णय भएको छ ।
जन्मकाआधारमा नागरिकता दिने ब्यवस्था गर्ने निर्णय गर्नेहरुमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा माओवादी, गिरीजाप्रसाद कोइराला, प्रम तथा सभापति नेका. माधव कुमार नेपाल, महासचिव नेकपा एमाले, शेरबहादुर देउवा सभापति नेका प्रजातान्त्रिक, अमिक शेरचन उपप्रम तथा अध्यक्ष जनमोर्चा नेपाल, भरत बिमल यादव उपाध्यक्ष नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दीदेवी, नारायणमान विजुक्छे, अध्यक्ष,नेमकिपा, सिपी मैनाली, अध्यक्ष संयुक्त बाममोर्चा ।
त्यसपछि २०६९ फागुन ३० को चार दलिय सहमतिमा पुष्पकमल दाहाल, नेकपा माओवादी, शुशिल कोइराला नेका, झलनाथ खनाल अध्यक्ष नेकपा एमाले, बिजय कुमार गच्छदार संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले हस्ताक्षर गरेका थिए । अब आफै छुट्याउनुहोस् कि नागरिकताका माध्यमबाट गैरनेपालीलाई नागरिकता बाँडेर कस कसले राष्ट्रघात गरेका थिए !