काठमाडौं, ६ पुस: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान टोलीले ‘ललिता निवास’ को जग्गा अनियमिततामा आफ्नै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसहितको मिलेमतो रहेको भन्दै छानबिन प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
अख्तियारकै एक महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा बनेको अनुसन्धान टोलीले बस्न्यातसहितका सरकारी कर्मचारी र अन्य भूमाफियालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयुक्तहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छन् ।
‘टोलीले रायको मस्यौदासहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसको अध्ययनपछि आउने प्रतिक्रियाका आधारमा अख्तियार बोर्डमा प्रतिवेदन पेस भएपछि आवश्यक निर्णय होला,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर जानुभएका एक आयुक्त पनि फर्किसक्नुभएको छ । सम्भवतः यो साता निर्णय हुनेछ ।’ अति उच्च संवेदनशील विषय भएकाले निर्णय हुने दिन नै मुद्दा लैजाने गरी आरोपपत्रको मस्यौदा पनि तयार पारिँदै छ । आयुक्तहरूको सल्लाहअनुसार प्रतिवेदनमा केही विषयवस्तु सामान्य हेरफेर भने हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गर्यो ।
कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका अख्तियारका फरकफरक स्रोतले, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका दीप बस्न्यात र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निश्चित भएको पुष्टि गरे । पूर्वसचिव पन्त २०६९ सालमा गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री पनि थिए ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलगायतसँग बयान लिए पनि उनीहरूमाथिको रायका बारे स्रोतले केही बताउन चाहेन । एक साताभित्रै विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने अख्तियारको तयारी छ ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको नाममा रहेको बालुवाटारको ‘ललिता निवास’ भनिने जग्गा २०१७ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायती सरकारले रोक्का राखेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर सरकारले त्यो जग्गालाई अधिग्रहणमार्फत सरकारीकरण गर्यो । तर पछि अधिग्रहणका सबै कागजात नष्ट गरियो भने राणा परिवारले अधिग्रहण नभई जफत भएको दाबी गरिरहे ।
उनीहरूले ‘पञ्चायती सरकारले जफत गरेकाले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि फिर्ता भएको’ दाबी गरेका छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले गत वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा झुक्याएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष छ । सरकारी जग्गा ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनु’ भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानिन्छ ।
त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार ललिता निवासको जग्गा तीन चरणमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा जफत भएको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अधिग्रहणबाट सरकारीकरण भएको जग्गा छानबिन नै नगरी २०४९ सालमा राणा परिवारको नाममा फिर्ता भएको थियो ।
राणा परिवारको नामको आधाजति जग्गा २०५६/५७ सालतिर मोहीका रूपमा खडा गरिएका व्यक्तिहरूमार्फत शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारको नाममा गयो । प्रतिवेदनमा यी दुवैलाई ‘भूमाफिया’ भनी किटान गरिएको छ । २०६२/६३ सालमा पनि हालसाविकको नाममा केही जग्गा सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरको परिवारको नाममा गयो ।
दोस्रो चरणमा, २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा त्यहाँ मोही र व्यक्तिको जग्गा परेको भनी शोधभर्नाको नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो । यही क्रममा अधिकांश उच्चपदस्थ र शक्तिशाली व्यक्तिहरू मुछिएका हुन् ।
तेस्रो चरणमा २०६९ सालमा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ नामको करिब ३ रोपनी जग्गा गुठीमार्फत मोहीको नाममा हस्तान्तरण भएको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।