– खगेन्द्र हमाल
सुर्खेत : पटक-पटक नेपालको राज्यव्यवस्था र प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर देशमा कुनै पनि आमुलपृवर्तन हुदैन। त्यसका उदाहरणहरु २००४ साल देखी २०४७ सालसम्मको इतिहास हेर्न सकिन्छ।
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो। संविधान लागु गर्ने विषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागि “वैधानिक सुधार समिति” गठन भयो ।
उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री बहादुर शमशेर जबरालाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि सिंह शमशेर जबराको अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव सुवर्ण शमशेर जबरा (राजनीतिज्ञसुवर्ण शमशेर होइन) तथा सल्लाहकार कुलनाथ लोहनीले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ वैशाख १ गतेबाट कानुन लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरू २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो। घोषणा गरे लगतै कयौ नेपाली जनताहरुले यसको विरुद्धमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका थिए। र त्यसपछि अन्तरिम संविधानको पक्षमा जनलहर उर्लिएको थियो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो। राणा शासनको अन्त्य पछि उक्त संविधान जारी गरिएको थियो। पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होरा प्रसाद जोशीको सदस्य सचिवमा भएको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन विधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा सर्वप्रथम व्यवहारिक एवं वैधानिक रूपमा संवैधानिक व्यवस्थाको शुरुवात भएको हो ।
७ भाग ७३ धारा र १ अनुसुची रहेको उक्त विधानमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभा थियो । लोक सेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिशनको रूपमा चिनिन्थ्यो । अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो ।
२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेता पनि देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले उक्त संविधान जारी गरेका हुन्। यो संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो। २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो।२०१४ माघ १९ को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षता तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्य थिए ।
उक्त संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट २०१५ फाल्गुण १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भएको हो । २०१५ फाल्गुण १ गते धारा ७३ र ७५ लागु भएका थिए भने २०१६ आषाढ ३ गते देखी बाँकी धाराहरू लागु भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त विधानमा अनुसुची थिएन । धारा ७३ मा संक्षिप्त नाम र प्रकाशन थियो भने धारा ७५ मा संविधान लागु गराउने अधिकार थियो । भाग ३ मा रहेको मौलिक हकहरू उक्त विधानमा धारा ३ देखी धारा ९ सम्म ७ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था थियो । २ सदनात्मक व्यवस्था रहेको उक्त विधानमा तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा थियो भने माथिल्लो सदन महासभा थियो । प्रतिनिधी सभामा जम्मा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ सदस्य रहने व्यवस्था थियो भने महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरी ३६ सदस्य रहने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधी सभाको उम्मेद्वार बन्न २५ वर्ष र महासभाको उम्मेद्वार बन्न ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्थ्यो । २१ वर्ष उमेर पुगे पछि मतदाता हुन पाइन्थ्यो । एउटा अधिवेषण र अर्को अधिबेषणबीचको अन्तर ६ महिना थियो । विगत ५ वर्ष यता सरकारी नोकरीमा नरहेको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य रहनुपर्ने लोक सेवा आयोगको व्यवस्था भाग ७ को धारा ५९ र ६० मा गरिएको थियो । महालेखा परिक्षकको व्यवस्था भाग ८ को धारा ६१ मा थियो भने निर्वाचन आयोगको व्यवस्था थिएन ।२०१७ पौष २२ गते राजनितीक दल र दलगत राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका सङ्गठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो ।
निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको यो संविधान २०१९ मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। पञ्चायतकाल भरी नै चलेको यो संविधानमा ३ पटकसम्म संशोधन गरिए। तत्कालिन अर्थ, आर्थिक कार्य विषेश मन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव तथा एक मात्र महिला सदस्य श्रीमती अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९/०१/२६ गते भएको हो । उक्त आयोगलाई २०१९/०२/१९ गते सम्म २३ दिनको समयमा संविधान मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो । पहिलो सक्रिय राजतन्त्रात्मक संविधान २०१९/०९/०१ गते राजा महेन्द्रबाट घोषित भएको हो । २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसुची रहेको उक्त विधानमा १ सदनात्मक व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । सार्वभौम सत्ता तथा अबशिष्ट अधिकार धारा ९० को आधार राजामा थियो । राजाबाट शाही घोषणाद्धारा संविधान संसोधन हुन सक्ने प्रावधान थियो ।
भाग १३ को धारा ७७ र धारा ७८ मा लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था थियो । भाग १३ को धारा ७५ र ७६ मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था थियो । भाग १३ (क) को धारा ७८ (क, ख, ग) मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था थियो । भाग १० ग – धारा ६७ (ग,घ,ङ) मा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । धारा ९ मा नागरिकहरूको मुल कर्तब्यको व्यवस्था थियो । ६ वटा वर्गीय सङ्गठनको व्यवस्था भाग १० ग –धारा ६७ (ग, घ ,ङ) मा थियो । ३ पटक संसोधन भएको उक्त संविधानको पहिलो संसोधन २०२३ माघ १४ मा भएको थियो । जुन संसोधनद्धारा संविधानमा रहेका विविध अङ्ग्रेजी शब्दहरूलाई नेपालीकरण गरिएको थियो तथा अञ्चलाधीशको व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो संसोधन २०३२ मार्ग २६ मा भएको थियो । तेस्रो संसोधन २०३७ पौष १ गते भएको थियो । तेस्रो संसोधन सुझाव मस्यौदा आयोग २०३७ पौष १ मा तत्कालीन का.मु.प्रधान न्यायाधीस श्री बासुदेव शर्मा अध्यक्ष तथा ध्रुववर सिंह थापा सदस्य रहनुको साथै एकमात्र महिला कमल राणाको सदस्यतामा गठन भएको थियो । उक्त संविधान अनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आम निर्वाचन वि.सं. २०३८ मा भएको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। त्यसपछि गठीत संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिब ८ महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरेको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट यसको घोषणा २०४७ कार्तिक २३ गते भएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि उक्त संविधान खारेज भएको थियो। २०४६ चैत्र २६ मा बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख ८ गते “संविधान सुधार सुझाव आयोग” श्री विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएकोमा निजले कार्य गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
२०४७ जेठ १६ मा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सुर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन भएको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणा भई जारी भएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका नितिहरू थियो । कार्यकारीणी अधिकार राजामा थियो । दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरू हुन्थे जसमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एकल संक्रमणिय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो जसका कम्तीमा ३ महिला साथै १० जना राजाबाट मनोनित सदस्य हुन्थे । अर्थ, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासम्बन्धी विधेयक राजाको पुर्वस्वीकृति लिएर मात्र संसोधन हुन्थ्यो ।
मन्त्रीले राजासमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले राजासमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नु पर्थ्यो । भाग १४ को धारा १०१ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था थियो भने धारा १०२ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १२ को धारा ९७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था थियो भने धारा ९८ मा काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १५ को धारा १०३ मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ब्यबस्था थियो भने धारा १०४ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था धारा १०५ मा थियो । धारा १०६ मा निर्वाचन अदालतको प्रावधान गरिएको थियो । भाग १३ को धारा ९९ मा महालेखा परिक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो भने धारा १०० मा काम, कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था थियो । भाग १६ को धारा १०९ मा महान्याधीबक्ता नियुक्ति तथा भाग ११० मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले संविधान संसोधन हुन सक्ने प्रावधान थियो । प्रत्येक राजनितिक दलबाट जम्मा उम्मेदवारको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्थ्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यको बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन व्यवस्था लागु गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो।
२०४६मा भएको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भएको थियो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म चल्न सकेन। राजनीतिक दलहरूको आपसी बेमेल तथा वि.स. २०५२ मा शुरू भएको माओवादी जनयुद्धका कारण देश झन् अस्थिरता तर्फ बढ्यो। २०५८ सालमा नेपालका राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा वीरेन्द्र लगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरवारमा हत्या भयो। त्यसपछि उनका माहिला भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाका रूपमा गद्दीमा बसे। सोही साल देशमा संकटकालीन अवस्था लागू गरियो। तर न त माओवादीको जनयुद्ध रोकियो न त दलहरूबीच नै सहमति बन्न सक्यो। फलतः राजाले निर्वाचित संसद भङ्ग गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७मा राजकीय सत्ता तथा राजाको अधिकारको विषयमा केही व्यवस्थाहरू स्पष्ट नभएकाले राजाले यो कदम उठाउन सकेका थिए। विना संसदको देशमा विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रधानमन्त्रीत्वमा राजाले मन्त्रीमण्डल फेर्दै गए र अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे। त्यसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोबाइलहरूका लाईन काटिए। रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूमा सेन्सरसिप लागू भयो। मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लाग्यो जनताले धेरै दुःख पाए। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र र बाहिर गरी विश्वव्यापी रूपमा विरोध भयो। राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए।
त्यसपछि तत्काल विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले राजाको कदम विरूद्ध आन्दोलन गरिरह्यो। तर लामो समयसम्म पनि यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। यसै क्रममा शसस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक पार्टीहरूबीच २०६२ फागुनमा भारतको नयाँदिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलसँगै माओवादीले पनि हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी भयो। सबै मिलेर आन्दोलन शुरु भयो सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बाबजूद मानवसागर सडकमा उत्रियो। राजाले वैशाख ८ गते जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको भन्दै घोषणा गरे। तर पनि आन्दोलन मत्थर भएन त्यस पछि वैशाख ११ गतेको सम्बोधनमा ७ राजनीतिक दलको मार्गचित्र बमोजिम विघटित संसद पुनर्स्थापित गरेको घोषणा गरेपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो।
अन्तरिम संविधान र अन्तरिम संसद….
आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मेलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो। माओवादी समेत सम्मेलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरायो। वि. सं. २०६५, जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको वैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्यो। त्यसपछि गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा डा. राम वरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा चुनिए।
नेपालको शासन वर्तमानमा नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रभावमा छ। यो संविधान असोज ३, २०७२ (सेप्टेम्बर २०, २०१५) देखि प्रभावमा आएको हो। यो संविधान प्रभावमा आए लगतै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ स्वतः निष्क्रिय भएको हो। यो संविधान दोश्रो संविधान सभाको सफलताको फलस्वरूप आएको हो। यसभन्दा पहिला पहिलो संविधान सभा निस्कर्ष विहीन असफल भए पछि दोश्रो संविधान सभाको लागि तयारी गरिएको छ।
२०७२ असाेज ३ गते नेपालको संविधान पारित भए लगतै यो संविधान स्वतः निष्क्रिय भएको छ। यो २०६३ साल माघ १ गते सोमबार देखि प्रारम्भ भएको थियो। दिल्ली सम्झौता पछि राजाको शासन विरूद्ध आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दल र संसदिय व्यवस्था कै विरूद्धमा सशस्त्र संघर्ष चलाईरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको थियो र विघटित संसद पुनस्थापित भयो। विद्रोही माओवादी र सरकारबीच वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। २०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप वि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागु भएको हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको उक्त विधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसुची छन् । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसले नयाँ संविधान निर्माण गरेर लागू नहुञ्जेल सम्मका लागि यो संविधान लागू भएको थियो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न
नेपालको संविधान नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो । यो संविधान नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । तराई भागका केही जिल्लाहरूमा यस विरूद्द आवाज उठाइए पनि यो संविधान नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो । यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो । संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले ”नेपालको संविधान २०७२” मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो ।यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान घोषणा भएको हो।
विगत ७० वर्षको लामो त्याग, तपस्या, विद्रोह, आन्दोलन, र ६ वर्षको गृहकार्य अनि ९८ प्रतिशत संविधानसभाका सदस्यको मतदान सर्वसहमतबाट यो संविधान बनेको हो। हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशाासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै;सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान घोषणा भएको हो।
लोकतन्त्रमाथि कुनै पनि खतरा छैन।
आजभोलि पटकपटक सत्ता र शासनमा बसेर देशलाई नै खोक्रो बनाएका देशद्रोही केहि नेताहरुबाट, वर्षौदेखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्छु भन्ने माफियाहरुबाट, शैक्षिक माफियाहरुबाट, घुस्या कर्मचारीहरुबाट, नेपाली जनताको आशु, पसिना चुस्ने ब्रोकर दलालहरुबाट, लुट ठग ठेकेदारहरुबाट, नागरिक समाजका नाममा देशमा अशान्ती फैलाउने केहि कुपात्रहरुबाट, भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियानको नाममा राष्ट्रलाई बदनाम गर्न खोज्ने विदेशी प्रतिक्रियाबादीहरुको दानापानी खाएका भ्रष्टहरुबाट, २५० वर्ष शासन गरेका शासक सामन्तीहरुबाट, र केहि भ्रममा परेका नेपाली जनताहरुबाट एउटै आवाज छ अब लोकतन्त्र माथि खतरा छ, लोकतन्त्र, गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ।
महानुभावहरुको यो चिन्तालाई आलोचना होईन चिन्तन गरौ। यो मुलुकमा यति सजिलै लोकतन्त्र आएको होईन। कयौ नेपाली जनताको रगत पसिना आशु बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र हो। विशेष गरेर त कर्णाली प्रदेशका जनताहरुको लागी त अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट व्यवस्था लोकतन्त्र हो। यो कर्णालीबासीले मात्रै भनेको होईन विभिन्न देशहरुले पनि यो लोकतन्त्र नेपालको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र भएको पनि दावी गरेका छन। नेपालको विभिन्न चरणको व्यवस्था परिवर्तन पछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिको हिसावले पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। विभिन्न कोणबाट यो देशका बुद्धिजीवीहरुले लोकतन्त्रलाई अनेकौं अर्थमा विश्लेषण गरे पनि लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो। यहि लोकतन्त्र माथि खतरा भयो भनेर यदि कसैले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्छ भने त्यो एउटा लोकतन्त्रले दिएको एउटा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति विचार हो डर त्रास हो यसबाट आत्तिएर कुनै पनि विचलित हुनुपर्ने अवस्था अहिले नै भएको छैन। यहाँ लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था प्रणाली माथि चौतर्फी घेराबन्दी भयो चौतर्फी आलोचना टिक्कटिप्पणी भयो भन्नेहरु देखि यो लोकतन्त्रमाथि कुनै पनि खतरा छैन।
लोकतन्त्र किन खतरामा छैन?
हिजो पटकपटक सत्तामा बसेर सिन्को नभाच्ने र अहिले सत्ता भन्दा बाहिर बस्नुको छट्पट्टि पिडा सहन नसक्नेहरु देखि लोकतन्त्र खतरामा छैन। हिजो स्वास्थ्य मेडिकल अस्पताल वृहत आधुनिकरणको विकास नगरी जनस्वास्थ्य स्तरलाई फितलो बनाउने ती जिम्मेवार बुद्धिजीवी देखि त झन विलकुलै लोकतन्त्र खतरा छैन। हिजो भौतिक विकास पुर्वधारको तिब्र विकास गरी सडक संजाल जोड्न नसक्ने ती घोडा चढेर गाउँ-गाउँमा घुम्न जाने महासयहरु देखि त बिल्कुलै पनि लोकतन्त्र माथि खतरा छैन। शैक्षिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मजबुत मेरुदण्डको रुपमा परिवर्तन गर्छौ भनेर लागी परेका र केहि परिवर्तन गर्न नसकेर शैक्षिक क्षेत्रलाई धरासाय पार्ने ती शैक्षिक माफियाहरु देखि त लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा छैन। हिजो सास्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई संसारकै नमुना बनाउछु भनेर लागि परेका तर कौडिका भाउमा देशका विमानहरु बेचेर खानेहरु देखि त झन लोकतन्त्रमा कुनै पनि खतरा छैन। हिजो देशका उद्योग कलकारखानाको वृद्धि गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत गराएर सबै नेपालीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्छौ भनेर लागि परेका तर बदलामा भए जतिका सबै उद्योग कलकारखाना बेचेर देशको अर्थतन्त्रलाई धरासायी पार्ने ती मानुभावहरु देखि त कत्ती पनि लोकतन्त्र माथि खतरा छैन।
नेपालको लोकतन्त्र कसैले मन्दिरमा गएर पुजा गरेर, टिका लगाएर, भेटी चढाएर आएको लोकतन्त्र होईन। यो लोकतन्त्र बरदानबाट आएको होईन बलिदानबाट प्राप्त भएको हो। यसलाई कुनै ब्यक्ति समुदाय संस्था र कुनै पनि विदेशी शक्तिले हल्लाउन पनि सक्दैन। लोकतन्त्र माथि खतरा छ भन्ने शब्द लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ भन्ने तर्कहरु त कल्पना भन्दा पनि धेरै टाढाका कुरा हुन।
लोकतन्त्र प्रणालीका हिसाबले पनि विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भएको उदाहरण विभिन्न देशहरूले दिईसकेका छन। तर जाबो केहि किलोमीटर बाटो बनाउन हैसियत भएको ठेकेदार नभए जस्तो के हो यो हरिबिजोग? यस्ता अक्षम अनविज्ञ ठेकेदारहरुको कारणले गर्दा सर्वसाधारण आम नेपाली जनताले सिङ्गो जुनी नर्कजस्तो जीवन बाच्नु परेकाले कहिलेसम्म सास्ती भोग्ने जनता निराश छन।
पाएको ठेक्का निर्धारित समय अवधिभित्र नसक्ने, तोकेको समय अवधि भन्दा दुईचार वर्ष समय वितिसक्दा पनि ठेक्का लिएको त्यो बाटो त्यो पुल या अन्य कुनै परियोजना निर्माण नहुँदा, यदि निर्माण भएपनि निर्माण भएको एक हप्ता एक महिनामै धरासायी हुने, भत्किने त्यस्ता कम्पनी ठेकेदारहरुलाई शिर्ष नेताहरुको संरक्षण र सहयोग पाईराख्नेबाट चाही लोकतन्त्र माथि खतरा छ।सहरको एउटा चोक दैनिकी जाम हुने गर्छ। मानौ ईमर्जेन्सी काम छ त्यो चोकको जामभित्र परियो भने ढुक्क भएर घरपरिवारलाई या त अन्य ईष्टमित्र साथिहरुलाई फोन गरेर भने हुन्छ म जाममा परे,भनेको समयमा यात तोकिएको समयमा म उपस्थित हुन सक्दिन भनेर।
एकदुई घन्टा पछि जाम खुल्छ भनेर विश्वास गरियो भने त्यो दिन त्यही बस्नु पर्छ, यात सवारी साधन त्यही छाडेर जहाँ जानुछ त्यहा जानुपर्छ। हो यस्ता जाम खोल्न सक्ने एउटा देशभक्त जन्मेको छैन यो देशमा? यो सहरमा?दैनिकी कष्टकरबाट पीडित छन नेपाली जनताहरु तर एउटा चोकको जाम खोल्न नसक्ने तर नेता मन्त्रीलाई ठुली गरेर आफ्नो फुलि बढाउनेहरुबाट हो लोकतन्त्र खतरामा छ। जो आएपनी घुसपैठ अनिवार्य दैनिकी जस्तो भईसक्दा पनि कानमा तेल हालेर आनन्दका साथ मस्त निन्द्रामा सुत्ने सम्बन्धित निकाय र कर्मचारीतन्त्रबाट लोकतन्त्र माथि झनै ठुलो खतरा छ। आयोजना बन्नुभन्दा पहिले आफ्नो कमिसन पहिले नै सुरक्षित गर्ने बिचौलिया घुसखोरीबाट लोकतन्त्र खतरामा छ।लोकतन्त्रको सुन्दरता नै आलोचना हो। अलिकति पनि आलोचना सुन्न नसक्नेहरुबाट लोकतन्त्र माथि झनै ठुलो खतरा छ। अरु काहीं कतैबाट लोकतन्त्रलाई खतरा छैना।
विश्वकै सुविधा सम्पन्न नमुना अस्पताल नेपालमै स्थापना गरेर आम देशवासिले स्वदेशमै उपचार गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुहोस ताकि विदेशीहरु नेपालमा उपचार गर्नको लागी ताती लागोस न।शिक्षा सेक्टरमा विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा हासिल गर्न सक्ने सुविधा सम्पन्न कलेजहरुको स्थापना गर्नुहोस यसले गर्दा अरबौ रुपैयाँ बाहिर गरेको हाम्रो देशको रेमिट्यान्स रोकिन्छ र अर्थतन्त्र झन मजबुत बन्दै जान्छ । उद्योग कलकारखाना, कृषि पर्यटन क्षेत्र लगायत भौतिक पुर्वधार र विभिन्न कुराहरुमा तत्काल एक्सन लिएर अगाडि बढ्नुहोस। भ्रष्टाचारी कालोबजारी बिचौलिया गुसखोरिहरुला तत्काल कारबाही गर्नुहोस। ३ करोड नेपाली जनताको सदैव साथ रहिरहनेछ।
नेपालको लोकतन्त्र कसैले मन्दिरमा गएर पुजा गरेर, टिका लगाएर, भेटी चढाएर आएको लोकतन्त्र होईन। यो लोकतन्त्र बरदानबाट आएको होईन बलिदानबाट प्राप्त भएको हो। यसलाई कुनै ब्यक्ति समुदाय संस्था र कुनै पनि विदेशी शक्तिले हल्लाउन पनि सक्दैन। लोकतन्त्र माथि खतरा छ भन्ने शब्द लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ भन्ने तर्कहरु त कल्पना भन्दा पनि धेरै टाढाका कुरा हुन।
लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट देश सम्पन्न विकास उन्मुख र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण भएको विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरुले उदाहरण दिईसकेका छन। यसलाई कसरी कार्वन्ययन गरेर बढ्ने त्यो वर्तमान सरकार र नेपालका मेजरपार्टीको एकता हुनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो लोकतन्त्र माथि कुनै पनि खतरा छैन।