काठमाडौं, १३ माघ : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘हिटलर’ नै बन्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि मंगलबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै बार एशोसिएशन नेपालका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका थापाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
सोमबार पनि बहस गरेका थापाले बहस नटुङ्गिएका कारण मंगलबार पुनः समय पाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे इजलासलाई दिएको लिखित जवाफमा आफूलाई काम गर्न ‘दुई तिहाई बहुमत’ चाहिएको जिकिर गरेको भन्दै थापाले संसदमा पूर्ण बहुमत रहेको अवस्थामा के काम गर्न नसकेर दुई तिहाई बहुमतको चाहनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाए ।
‘उहाँले आफूलाई दुई तिहाई बहुमत चाहियो भन्नुभएको छ, प्रतिनिधिसभाले उहाँलाई कुन काम गर्न रोक्यो ? केका लागि उहाँलाई दुई तिहाई चाहिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘दुई तिहाई बहुमत लिएर उहाँ हिटलर नै बन्न खोज्नुभएको हो ?’
प्रतिनिधिसभा विघटनले प्रजातन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताए । संविधानमा नगरपालिकासमेत भङ्ग हुने व्यवस्था नभएको टिप्पणी गर्दै थापाले ‘अगावै विघटन’ भन्ने शब्द परेको छ भन्दैमा प्रतिनिधिसभालाई जथाभावी भङ्ग गर्न नमिल्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार आफूमा रहेको दावी लिखित जवाफमा गरे पनि संविधानमा त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनले प्रस्ट पारे ।
उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकै छ, बजेट पारित भएकै छ, संसदले प्रधानमन्त्रीलाई के काम गर्नबाट रोकेको छ र ? किन विघटन गर्नु परेको हो ?’ प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा जनादेशका लागि आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दलिल पेश गरेकोतर्फ लक्षित गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘उहाँ २०४८ सालदेखि पटक-पटक जनताबाट निर्वाचित हुँदै आउनु भएको छ, दुई पटक त प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो, जनताले मत दिएरै उहाँले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको हो, उहाँलाई जनताले मत नदिएको हो र ?’
जनादेश मुताविक आफूले काम गरिरहेको समयमा ‘देश डुब्न लाग्यो’ भन्दै आफ्नै पार्टीका साथीहरुले विलौना गरेको भनेरसमेत प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा जिकिर गरेको भन्दै थापाले ती विषयमाथि संसदमा छलफल नै नगरौं भन्ने पनि प्रधानमन्त्री स्वयं नै रहेको जिकिर गरे ।
आफूलाई पार्टीबाट सहयोग नभएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको गुनासोका सम्बन्धमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई प्रश्नसमेत गरे । जवाफमा थापाले भने, ‘सहयोग नगरेको होइन, उहाँलाई केमा असहयोग भएको थियो र ? एकजना कोही मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए र ? कुन कंक्रिट काममा उहाँलाई अवरोध भयो ?’
बरु प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सातजना मन्त्रीले राजीनामा दिएको उनले चर्चा गरे । ‘त्यसअघि त प्रधानमन्त्रीलाई केमा कसले रोकेको थियो र ? संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न पाउनुभएकै थियो, राजदूत नियुक्त गर्न पाउनु भएकै थियो,’ उनले भने ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ‘बाध्यता’ भनेर प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा एउटा छुट्टै शीर्षक नै राखेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘एकातिर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थलोलाई समाप्त पारेर उहाँले कस्तो राजनीतिक अधिकार खोज्नु भएको हो ? जनताको प्रतिनिधित्व हुने थलो समाप्त पार्नु कस्तो बाध्यता हो ?’ प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर आफूलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भनेर मद्दत माग्नुपर्नेमा संसदलाई नै भङ्ग गरेर उल्टो बाटो रोजेको उनको जिकिर थियो ।