काठमाडौं, १६ माघ : अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको अनुदान सम्झौतामाथि पार्टी नेताहरूले चर्को संशय व्यक्त गरिरहेका बेला नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने त्यसबारे मौनता साधिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन भाषणका क्रममा एमसीसीबारे बोले पनि प्रतिवेदनमा त्यसलाई प्रवेश गराइएको छैन । अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ (आईपीएस) माथि भने आक्रामक टिप्पणी गर्दै यसलाई चीन घेर्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अंग भएको र त्यो सहयोग स्विकारे सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको अर्थ लाग्ने वा हुनुपर्ने भन्दै नेकपाभित्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने तीव्र विवाद छ । यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा यही विषयमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले निकै प्रश्न सामना गरेका थिए ।
तर प्रतिवेदनमा ‘एमसीसी’ उल्लेख नै नगरी अमेरिकासँग हुने विकास साझेदारीको मोडल प्रस्तुत गरिएको छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत संसारका सबै देशसँग पारस्परिक हितका आधारमा आर्थिक सहयोग र विकास कार्यमा साझेदारी गर्न नेपाल तत्पर रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सैन्य रणनीतिका रूपमा नेपालमा आउने कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोग प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘हाम्रो पार्टी र सरकारले आफू कुनै पनि बाह्य सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा कहिल्यै नभएको र हुन पनि नसक्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ,’ अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा छ, ‘सैन्य रणनीतिकै रूपमा अन्य कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको कुरा अगाडि आए नेपालले त्यस प्रकारका कुनै पनि सहयोगको प्रस्ताव मञ्जुर गर्ने छैन ।’
एमसीसीबारे केही नबोलिए पनि ‘अमेरिका’ को नाम लिएर प्रतिवेदनमा ऊसँग कस्तो सहयोग हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा चीन र भारतसँग पनि आर्थिक विकासमा लाभ हुने गरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने जनाइएको छ । अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरेको भन्दा अहिलेको प्रतिवेदनमा आईपीएसमाथि विस्तृत टिप्पणी गरिएको छ । आईपीएसलाई चीन घेर्ने अमेरिकी सैन्य रणनीतिका रूपमा ओली र दाहालले व्याख्या गरेका छन् ।
‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँ–नयाँ रणनीति विकास गरिरहेको छ,’ अध्यक्षद्वयले भनेका छन्, ‘हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिको रूपमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अगाडि बढाइरहेको छ ।’
प्रतिवेदनमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई भने आर्थिक सहयोग क्षेत्र विस्तार गर्ने बृहत् साझेदारीको रणनीतिका रूपमा चित्रण गरिएको छ । बीआरआईमा नेपाल पनि सदस्य बनिसकेको छ । भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साप्रति भने आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन कूटनीतिक वार्ता र संवाद जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।