काठमाडौं, ५ फागुन : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही उद्योगी–व्यवसायीसँग आर्थिक कारोबारको विवरण मागेको छ। यसबाट उद्योगी–व्यवसायी त्रसित बनेका छन्।
विभागले केही उद्योगी–व्यवसायीलाई पठाएको पत्रमा उनीहरूका कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात, नाफा–नोक्सासहित सबै आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभागलाई गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ।
उद्योगी–व्यवसायीका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले आर्थिक वर्षभरिको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको विवरण अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीहरूको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सरकारका विभिन्न निकायमा भएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि आर्थिक कारोबारका सम्पूण कागजात मागेपछि उद्योगी–व्यवसायी त्रर्सिएका छन्।
एक व्यवसायीले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको विभागको पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रारम्भिक जाँचबुझका सिलसिलामा कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात र नाफा–नोक्सानको हिसाब विवरण उपलब्ध गराई जाँचबुझ कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’ आर्थिक कारोबारका सबै विवरण उद्योगी–व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष कर कार्यालयहरूमा पेस गर्दै आएका छन्। विभागले यी सबै विवरण कर कार्यालयहरूबाटै लिन सक्छ। तर उसले त्यसो नगरी सिधै व्यवसायीबाट माग गरेपछि निजी क्षेत्र त्रासमा परेको छ।
एक प्रतिष्ठित उद्योगीले सरकारले तोकेबमोजिम व्यवसायीले कर तिर्दै आएका बेला एकाएक जाँचबुझ र छानबिनका नाममा पत्र पठाएर विभागले त्रास फैलाउने काम गरेको आरोप बताए। ‘हामीले हाम्रा कम्पनीको सबै विवरण कर कार्यालयहरूमा पेस गरेका छौं,’ ती उद्योगीले नागरिकसँग भने, ‘व्यापारीलाई दुःख दिने नियतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कागजात मागेको हाम्रो बुझाइ छ।’
अर्का एक व्यवसायीले विभागलाई व्यापारी तर्साउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको राजस्व अनुसन्धानले कर छली मुद्दामा अनुसन्धान गरेर काम देखाएको तर सम्पत्ति शुद्धीकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। यही आरोप लागेका बेला उसले व्यवसायीलाई तर्साएर काम देखाउन खोजेको आशंका गरिएको छ।
विगतमा विभागमा कार्यरत केही कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई डर र त्रासमा पारेर रकम असुलेको आरोप लागेको थियो। चुडामणि शर्माले नेतृत्व गरेका बेला विभागका एक अधिकारीले एक व्यवसायीलाई डर–त्रास देखाएर रकम असुलेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। विभागको अहिलेको पत्र र विगतका अनुचित घटनाका कारण पनि निजी क्षेत्र थप त्रसित हुन पुगेको छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।