काठमाडौं, ८ असार : दीर्घकालीन महत्वका सरकारका विभिन्न निर्णय न्यायिक परीक्षणमा गलत साबित हुँदै गएका छन् । कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयलाई न्यायपालिकाले गलत, कानुन र संविधानविपरीत भन्दै फैसला गरिरहेको छ ।
संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । यतिसम्म कि दीर्घकालीन महत्वका विषय संसद्बाट कानुन बनाएर लागू गर्नसमेत न्यायालयले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता आधा दर्जनजति राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । न्यायालयले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र गरेन, १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गर्यो ।
यसबाहेक गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेको विषयलाई पनि सर्वोच्चले उल्ट्यायो । नागरिकता अध्यादेश र अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चबाट आदेश आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको, अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना गरेको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गैरसंवैधानिक नियुक्ति गरेकोजस्ता विषय अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती यसलाई सरकारले बढी गल्ती गरिरहेको रूपमा बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘सरकारबाट धेरै गल्ती भइरहेका छन्, संविधान, कानुनको बढी उल्लंघन भयो भन्ने यसको अर्थ हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पछिल्लोपटक अदालतले कुनै मुद्दा लम्ब्याउने, पन्छाउने, पेसीमा नचढाउने, ढिला गर्नेजस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको देखिन्छ । रिटहरू उचित र नियमित प्रक्रियामा गइरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।