काठमाडौं, ३१ बैशाख : जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सांसद किनबेचको खबरप्रति ध्यानाकर्षण गरेको छ । बुधबार (बैशाख २९ गते) नेपालपाना अनलाइनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत असफल पारेर सरकार ढाल्न र नयाँ सरकार गठनमा बहुमत संख्या पुर्याउनका लागि जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले सांसद किनबेचका लागि मोटो रकम पाएको भन्दै समचार प्रकाशन गरेको थियो ।
उक्त अनलाइनले उपेन्द्र र बाबुरामको प्रलोभनमा परेर महन्थ ठाकुरलाई छोडेका सांसदले कबोल गरेको पैसा नपाएपछि यो कुरा बाहिर आएको बताएको छ । सांसद किनबेच, ओली सरकार ढाल्न, बदनाम गराउन, विश्वासको मतमा असफल पार्न र देशमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउनका लागि चीनबाट ९० करोड र युरोपियन युनियनबाट ८० करोड रुपैयाँ उपेन्द्र र बाबुरामलाई आएको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि जसपाले विज्ञप्तिमार्फत् ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस धर्मराज मिडिया प्रा ली. द्वारा संचालित नेपालपाना अनलाइन (www.nepalpana.com) मा मिति २०७८, बैशाख २९ गते प्रकाशित समाचार ‘सांसद किनबेचका लागि उपेन्द्र र बाबुरामलाई चीन र इयुबाट आयो १७० करोड, तर ‘क्याम्प चेञ्जु गरेका सांसदले पाएनन्’ प्रति हामी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता-कार्यकर्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदछौं ।
पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पुर्ण समानुपातिक समावेशीता र अल्पसंख्यक सीमान्तकृत जाति क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका जनताको अधिकार सहित राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने हाम्रो पार्टीको प्रमुख एजेन्डा हो । यी मुद्दाको कार्यान्वयन गर्न गराउने हाम्रो पार्टी कटिबद्ध छ । यस पवित्र अभियानमा होमिएका हाम्रा पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईमाथि विभिन्न किसिममा लाञ्छना लगाइ यहाँको संचार माध्यम मार्फत कपोकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशित भएकोप्रति हामि खेद प्रकट गर्दछौं । पत्रकारिता आचार संहिता बिपरित कुनै पनि तथ्य र प्रमाण बिना लेखिएका यस्ता कपोकल्पित र भ्रामक समाचारप्रति कुनै पनि सत्यता नरहेको हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं। कसैको व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवन नै तहसनहस पार्ने उदेश्यका साथ यस्ता कपोकल्पित र भ्रामक समाचारले हाम्रा नेताद्वयहरुको सामाजिक, व्यक्तिगत र राजनीतिक छबि नै ध्वस्त पार्नु पत्रकारिता आचारसंहिता बिपरितको कार्य हो ।
प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको हामी फेरी पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छौं र जति सक्दो चाँडो यहाँकै संचार माध्यम मार्फत खण्डन प्रकाशित गरिदिनुहुन् समेत आग्रह गर्दछौं। साथै यस इमेलको एक प्रति प्रेस काउन्सिल नेपाललाई समेत ध्यानाकर्षण गराउने हेतुले पठाएका छौं। आशा छ राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्थापित सन्चार माध्यमले यसरी समाजलाई भ्रममा पार्ने र उत्तेजित बनाउने खालका समाचारहरु तथ्यगत पुष्टि बिना अबका दिनमा प्रकाशित गर्ने छैन। प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत उल्लेखित समाचारबारे उचित न्याय नमिले हामि अदालतको ढोका सम्म पुग्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत जनाउँदछौँ ।’
