काठमाडौं, २१ साउन : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोजसम्ममा एक करोड पाँच लाख खोप उपलब्ध हुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उनले जापानबाट आठ लाख र भुटानबाट तीन लाख खोप आइतबारसम्ममा आउने जानकारी दिँदै साउन २५ गतेदेखि ३२ गतेसम्म खोप सप्ताह मनाइने पनि बताएका हुन् ।
व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यान दिँदै काठमाडौंमा एक सय ५० खोप केन्द्र, ललितपुरमा ७७ र भक्तपुरमा ३८ खोप केन्द्र पुर्याइएको राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे । जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सबै जिल्लाबाट क्यूआर कोडसहित सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए । यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड १९ विरुद्धको खोप सबै नागरिकले लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले तोकिएको लक्षित समूहलाई खोप दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अग्रपङ्क्ति (फ्रन्टलाइन) का काम गर्ने मजदुर, श्रमिक, व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थीलगायतलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्नेमा सचेत हुँदै आईसीयू, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र जनशक्ति थप गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले अबको पाँच महिनामा एक लाख ९३ हजार आठ सय ५६ नयाँ संक्रमित थपिने सम्भावना रहेको बताए । त्यसमध्ये नौ हजार ६ सय ९३ जनालाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) आवश्यक पर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे । सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा सरुवा सुरु गर्दै बेथिति निम्त्याएकाले त्यसलाई सच्याउन स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले सत्तारुढ दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको नाममा पालिकाको अधिकार खोसेर प्रदेशमा ल्याउन लागेको भन्दै यस्तो कार्यक्रम ल्याइए संविधान विपरीतको काम हुने टिप्पणी पनि गरे । सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड-१९ व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कमजोर बनाइएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कमजोर बनाएर कोभिडविरुद्ध लड्न नसकिने भन्दै उनले सबै काम मन्त्रालयको मातहतमा लैजानुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि तीनै तहको सरकारबीच आपसी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । तीन तहका सरकारबीच एकले अर्कोलाई नमान्ने गरेका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनले बताए । डा. लोहनीले प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने र चिकित्सकहरू केन्द्र मातहत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।