काठमाडौं, १५ माघ : सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी किटानी जाहेरी परेपछि अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे एक महिनाभित्र विवरण पेस गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता भएको सापकोटालगायत विरुद्धको कर्तव्य ज्यान किटानी जाहेरीको अनुसन्धान र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण ३० दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले सभामुखमा निर्वाचित सापकोटाविरुद्ध कुनै अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भइनसकेकाले कामकाज निषेध गर्न कानुनसंगत नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेन। ‘नेपालको प्रचलित कानुनले स्पष्ट निषेध गरेबाहेक जाहेरी दरखास्तमा समावेश भएको आधारमा अनुसन्धानको पूर्णता पाइनसकेकाले अदालतबाट सार्वजनिक पदअनुसारको कामकाज निषेध गर्न कानुनसंगत देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले २०६८ सालमा सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्दा असहयोग भएमा त्यसको विवरणसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेश भएको आठ वर्षसम्म पनि कुनै विवरण सर्वोच्चमा पेस हुन सकेको छैन।
‘यसअघि पनि यसै अदालतबाट अग्निप्रसाद सापकोटा विपक्षी भएको २०६८ सालमा कानुनको शासनको सर्वोपरिता, मानवअधिकारको आधारभूत मूल्यमान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासीन रहन नसक्ने हुँदा पूर्णिमाया लामाको जोहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राखी रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब वा असहयोग भएमा सो समेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी भएको’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।