विराटनगर, २८ भदौ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड मोरङको आज यहाँ आयोजित भवन उद्घाटन एवं सम्मान कार्यक्रममा उहाँले सरकारले ल्याउन लागेको भूमि ऐनबाट यो समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्न र दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न दु्रतगतिमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा गरिने लगानीमा कर छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भूमि बैंक स्थापनाको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै स्थानीय सरकारले खाली जमीनको नक्सा उपलब्ध गराएपछि यसको समुचित प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीमा जम्मा भएको जनताको रकमको सुरक्षाका लागि कर्जा सुरक्षण विभागमा आवद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम राखी पारदर्शीरुपमा सहकारीले कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य यशोदा अधिकारीले प्रदेश सहकारी ऐनले ठूला तथा मझौला आयोजना र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा लगानी गर्न ढोका खुला गरेको बताउनुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेल, उपाध्यक्ष पार्वती बराल, नेकपाका नेतृ भगवती चौधरी, राट्रिय सहकारी बैंकका सदस्य रमेश पोखरेल, समाजसेवी महेश रेग्मीले सहकारीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले भवन खरीद गर्न रु ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म सहयोग गर्ने ११३ सहकारी संस्थालाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गर्नुभयो । सङ्घले विराटनगर–९ स्थित चार धुर जग्गामा तीनतले भवन रु ९० लाखमा खरीद गरेको छ ।
मोरङ जिल्लामा ६०२ बचत, १४३ बहुउद्देश्यीय र २३५ कृषि सहकारी गरी कूल एक हजार ९९ सहकारी सञ्चालनमा छन् । जिल्लाका सहकारीले वार्षिक रु आठ अर्ब ४७ करोड निक्षेप सङ्कलन, रु ११ अर्ब १० करोड कर्जा प्रवाह र रु २६ अर्ब आर्थिक कारोवार गर्ने गरेको छ । सहकारीमा तीन लाख १५ हजार शेयर सदस्य रहेका छन् ।