काठमाडौं, ३ असोज : नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले सरकारले दिएको पदक फिर्ता गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् । साथै उनले तुरुन्तै पदक अस्वीकार गरेको घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार सातौँ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेम्वाङले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारकाविरुद्ध भूमिका खेल्ने तथा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिलाको प्रक्रियामा जाने कानुन व्यवसायी, मुद्दाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेका व्यक्तिहरूले सरकारबाट पदक पाएको भन्दै यो काम बेठिक भएको बताए ।
यस्तै नेता नेम्वाङले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी भएर संसदमा पनि सबै प्रक्रियामा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले आजको दिन संविधान दिवस नमनाउने भन्ने कुरा नसुहाएको बताए । संविधान स्वीकार्य भएको पनि उनको भनाइ छ ।
नेम्वाङले भने, ‘त्यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने र परमादेशबाट सरकार स्थापित भएको घोषणा गर्ने अदालतका सम्बन्धित माननीय न्यायाधीशहरू, त्यो सरकारका विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागि पहल र प्रयास गर्ने मुद्दावालाहरू, त्यसका पक्षहरूले मेडल पाउनुभएछ । महत्त्वपूर्ण मेडल । एक जना साथी दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो दिल्लीबाटै पार्टी फुटाउन भूमिका खेल्नुभयो, उहाँले पाउनुभएछ । दुई जना नेताहरू यही रहेर क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका परिवारका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूले मेडल पाउनुभएछ । हाम्रो पार्टीको सरकारको विरुद्धमा मुद्दा लगाउने साथीहरूले मेडल पाउनुभएछ सँगसँगै कानुन व्यवसायी मित्रहरूले मेडल पाउनुभएछ । त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीशज्यूहरूले मेडल पाउनुभएछ । यसमा म यस्तै भएको हो भनेर आरोप लगाउँदिन । पारि चितुवा करायो वारि सिँगारी हरायो भनेजस्तै यो जुन कार्य भयो, यो संविधान दिवसकै दिनमा सुन्नुपर्दा यो बेठिक भयो भन्ने लाग्यो । म माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई आदर गर्छु । त्यसैले यो कार्यक्रममार्फत् तपाईँहरूमार्फत म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु– यस्तो सन्देश जान दिनु हुँदैन । यहाँहरूले तुरुन्तै यो दिएको मेडललाई हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर अस्वीकार गरेको घोषणा गर्दिनुस् । मेरो आग्रह छ ।’