काठमाडौं, ४ असाेज : आइतबार देशभरि ७ सय ३४ जना संक्रमित हुँदा २० वर्षमुनिका ७९ जना छन् । तीमध्ये १० वर्षमुनिका १४ जना छन् । आइतबार कुल संक्रमितमा १०.७६ प्रतिशत बालबालिका छन् । यो संख्या शनिबार ९.६६ प्रतिशत थियो ।
‘देशभरिमा देखिएका संक्रमितमध्ये सरदर ९ प्रतिशत बालबालिका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं बालरोग विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले भने, ‘यो तथ्यांकले जोखिममा बालबालिका नै रहेको देखिन्छ ।’ बालबालिकाको परीक्षण न्यून हुने भएकाले संक्रमितको संख्या यकिन नआउने उनले बताए । केही समयअघि भएको अध्ययनमा ५ वर्षसम्मका ५५ प्रतिशत र ५ देखि १४ वर्षसम्मका ५९ प्रतिशत बालबालिकालाई संक्रमण भएको पाइएको थियो ।
मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिएको २०७८ वैशाख २८ मा २० वर्षमुनिका संक्रमित ९.८२ प्रतिशत मात्रै थिए । त्यस दिन ९ हजार ४ सय ८३ जनालाई कोरोना देखिँदा ९ सय ३२ जना बालबालिका थिए ।
आइतबार देखिएको संख्या वैशाख २८ को भन्दा बढी हो । ‘अरू समूहले खोप लगाए पनि बालबालिकाले लगाउन नपाएकाले उनीहरू जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्,’ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भने, ‘बालबालिकालाई खोप लगाउन सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पुस, माघसम्म खोप आउन सक्छ ।’
१२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ५० लाख बालबालिकालाई खोप सुनिश्चित भएको बताए पनि कहिले आउने र कहिले लगाउने भन्ने सरकारसँग जवाफ छैन । सरकारले बालबालिकाका लागि अमेरिकामा उत्पादन भएको ६० लाख फाइजर र ४० लाख मोडर्ना खोप ल्याउन लागेको जनाएको छ । ‘मोडर्ना ल्याउन त पैसासमेत पठाइसकेका छौं, फाइजर खरिदको अन्तिममा चरणमा छ,’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा गरी १८ वर्षमुनिका ६३ हजार २ सय ६१ जना बालबालिका संक्रमित भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । पहिलो लहरमा २१ हजार ५ सय २३ जना संक्रमित भएकामा दोस्रो लहरमा ४१ हजार ७ सय ३८ जना संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये ७७ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् ।
‘रेड जोन’ मा विद्यालय खोल्न अनुमति
बालबालिका संक्रमित हुने दर बढिरहेका बेला काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका ठूला सहरमा स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न अनुमति दिन थालेका छन् । संक्रमण उच्च रहेका ११ जिल्लालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै ‘रेड जोन’ मै राखेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, मोरङ, सुनसरी, झापा, कास्की, रूपन्देही र सुर्खेत जिल्ला अझै पनि ‘रेड जोन’ मै छन् । ‘रेड जोनमा त विद्यालय सञ्चालन गर्नै सकिँदैन,’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जहाँ संक्रमण छैन, त्यहाँ स्थानीय तहले विश्लेषण गरी खोल्न सकिन्छ ।’
पाँच दिनअघि सीसीएमसीका पदाधिकारी र सरोकारवालाबीच विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा छलफल भएको थियो । जोखिम भएको ठाउँमा खोल्न नहुनेमा एकमत देखिएको स्रोतले जनाएको छ । संक्रमणको विश्लेषण गरी विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । बालबालिकाले कोरोनाविरुद्धको खोप कहिले पाउने भन्ने निश्चित नभए पनि संक्रमणको जोखिम रहेका जिल्लामा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सुरु भइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि जिल्लालाई ‘ग्रिन जोन’ मा राखेको छैन ।
काठमाडौं रेड जोनमा भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा वडा तहबाट अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालन सुरु भइसकेको छ तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने तत्काल विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।
‘अर्को आदेश नभएसम्म लागू हुने गरी असोज १ देखि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न/गराउन पाइने छैन, गर्नैपर्ने भएमा महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्नॅपूर्व आ–आफ्नो पालिकास्तरमा कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरेर शिक्षक र कर्मचारीले खोप लगाउनुपर्नेछ,’ प्रशासनको आदेशमा छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्मार्ट लकडाउनको अवधारणाअनुसार स्थानीय तह, जिल्लाको संक्रमण अवस्थाका आधारमा शैक्षिक संस्था कस्तो अवस्थामा सञ्चालन गर्ने भन्ने अवधारणा बनाएर पठाइसकेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरी सीसीएमसीले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा लकडाउनलाई रेड, एम्बर, एल्लो र ग्रिन गरी चार भागमा विभाजन गरेको छ ।
‘रेड र एम्बर क्षेत्रमा कक्षा लगाउनै मिल्दैन, एल्लो र ग्रिनमा भने विभिन्न मोडलमा कक्षा चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन जिल्ला र स्थानीय तह कुन लेभलमा छ भन्ने जिम्मेवारी जिल्लाको डीसीएमसीलाई छ । यो कामचाहिँ गरिदिनुपर्यो ।’
डीसीएमसीले निर्धारण गरेको संक्रमणको तहअनुसार एल्लो जोन हुँदा भौतिक दूरी कायम गरी सानो समूहमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर गृहकार्य दिने, सिफ्टका आधारमा र आलापालो कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
डीसीएमसीले ग्रिन जोन तोकेको क्षेत्रमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विभिन्न ढाँचामा कक्षा चलाउन सकिने उनले बताए । ‘रेड र एम्बर जोनमा परेका क्षेत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट मात्रै पठनपाठन गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।
विद्यालय सञ्चालन गर्न सात मोडल
संक्रमणको जोखिमका आधारमा सरकारले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विज्ञहरूले विद्यालय सञ्चालनको अनेक मोडल सुझाएका छन् ।
संक्रमण जोखिम न्यून भएका बेला सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने, अलग समय (सिफ्ट) मा अलग कक्षा वा तहका विद्यार्थी बोलाएर कक्षा चलाउन सकिने, विद्यालय खुल्ने तर कक्षा सञ्चालन अवधिको घन्टी छोट्याउने, तल्लो र माथिल्लो तहका कक्षालाई अघि–पछि गरेर चलाउन सकिने, कुनै दिन केही कक्षा र कुनै दिन बाँकी कक्षा सञ्चालन हुने गरी पालैपालो सञ्चालन गर्न सकिने, विद्यार्थीलाई जोरबिजोर गरी सिफ्ट मोडलमा पनि कक्षा चलाउन सकिने र सातामा केही दिन वा दिनमा केही घण्टा मात्रै सञ्चालन गर्ने विकल्प अपनाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिँदा स्थानीय तहले विद्यालयमा पानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सुविधाको व्यवस्था गर्ने, हात धुने, खोकी लाग्दा वा हाच्छिउँ आउँदा मुख छोप्ने, साथीहरूबीच टाँसिएर नबस्ने, पेन्सिल, कलम आपसमा नसाट्नेजस्ता नियमको जानकारीका बारेमा विद्यार्थीलाई सचेतना गराउनुपर्ने हुन्छ ।
‘यसबाहेक साधन हुनेलाई घरमा र साधन नहुनेलाई विद्यालयमा बोलाएर पनि कक्षा चलाउन सकिन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
कक्षा सञ्चालन गर्दा संक्रमण देखिएका विद्यार्थी नियमित विद्यालयमा आउन नसक्ने भएमा वैकल्पिक विधि र सामग्रीको प्रयोग गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिने उनले बताए । संक्रमणको जोखिम अवधिभर सामूहिक क्रियाकलापमा कम प्राथमिकता दिने, प्रार्थना, समूह खेल गराउन नहुने उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।